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पेट्रोल में मिलाया जा रहा तय सीमा से ज्यादा इथेनॉल?: कर्नाटक सरकार ने केंद्र को लिखा पत्र, जानें क्या कहा
Wed, 18 Nov 2026 01:57 PM IST
अस्मिता त्रिपाठी
आईएएनएस, बंगलूरू
आईएएनएस, बंगलूरू
Published by: अस्मिता त्रिपाठी
Updated Wed, 18 Nov 2026 01:57 PM IST
सार
कर्नाटक सरकार ने ई20 पेट्रोल में निर्धारित 20% से अधिक इथेनॉल मिलाए जाने का आरोप लगाया है। राज्य की जांच में 14 नमूनों में से 11 में इथेनॉल की मात्रा 20% से ज्यादा मिली। सरकार ने केंद्र से ई20 नीति की समीक्षा, स्वतंत्र जांच और उपभोक्ताओं के लिए मुआवजे की मांग की है।
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E20
- फोटो : अमर उजाला ग्राफिक्स
विस्तार
कर्नाटक सरकार ने केंद्र से ई20 इथेनॉल-ब्लेंडिंग कार्यक्रम के क्रियान्वयन की समीक्षा करने का आग्रह किया है। सरकार का आरोप है कि राज्य भर से लिए गए पेट्रोल के नमूनों की जांच में कई मामलों में इथेनॉल की मात्रा निर्धारित 20 प्रतिशत की सीमा से अधिक पाई गई है।
पत्र में क्या लिखा?
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लिखे एक पत्र में, कर्नाटक के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रिजवान अरशद ने कहा कि राज्य सरकार इथेनॉल-ब्लेंडिंग कार्यक्रम के खिलाफ नहीं है, लेकिन वह इथेनॉल की अत्यधिक मात्रा (ओवर-ब्लेंडिंग) और उपभोक्ताओं तथा वाहनों पर इसके संभावित असर को लेकर चिंतित है।
लोगों ने क्या शिकायत की?
इस बात पर जोर देते हुए कि इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने का खामियाजा आम नागरिकों को नहीं भुगतना चाहिए। अरशद ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में सरकार को वाहन मालिकों से कई शिकायतें मिली हैं। इनमें माइलेज कम मिलने, इंजन के खराब प्रदर्शन, पुराने वाहनों को नुकसान पहुंचने और भुगतान की गई कीमत के मुकाबले कम ईंधन मिलने के आरोप शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 'मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई, डिस्ट्रिब्यूशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मैलप्रैक्टिसेज) ऑर्डर, 2005' के प्रावधानों के तहत, राज्य सरकार ने रिटेल आउटलेट्स पर बेचे जा रहे पेट्रोल की गुणवत्ता और मात्रा की जांच की है।
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तेल कंपनियों का क्या तर्क है?
पत्र के अनुसार, सितंबर 2026 में राज्य के अधिकारियों ने 63 पेट्रोल रिटेल आउटलेट्स का निरीक्षण किया। इकट्ठा किए गए 63 नमूनों में से, तेल विपणन कंपनियों से केवल 42 प्रयोगशाला रिपोर्टें प्राप्त हुईं। हालांकि, इनमें से किसी भी रिपोर्ट में नमूनों में इथेनॉल की वास्तविक मात्रा (प्रतिशत) का जिक्र नहीं था। अरशद ने बताया कि तेल कंपनियों का तर्क था कि नियमों के पालन के लिए 'रिसर्च ऑक्टेन नंबर' (आरओएन) ही पैमाना है, जबकि उनके अपने ही जवाब में यह स्वीकार किया गया था कि आईएस17021 के तहत मिश्रित पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा मापना अनिवार्य है।
जांच में क्या मिला?
इसके बाद राज्य सरकार ने नए नमूने लिए और उन्हें 'नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज' (NABL) से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजा। जांच किए गए 14 नमूनों में से 11 में इथेनॉल की मात्रा 20 प्रतिशत से अधिक पाई गई, जिसमें सबसे अधिक मात्रा 31 प्रतिशत से भी ज्यादा थी। पत्र में बताया गया है कि जांच किए गए नमूनों में इथेनॉल की मात्रा 13.5 प्रतिशत से लेकर 31.2 प्रतिशत तक थी, जो यह दर्शाता है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया में काफी अंतर (विविधता) है।
अरशद ने तेल विपणन कंपनियों के उन आरोपों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि नमूने तय प्रक्रियाओं के अनुसार नहीं लिए गए थे या घनत्व (डेंसिटी) मापने में कोई गड़बड़ी थी। उन्होंने कहा कि अधिकृत अधिकारियों ने संबंधित आदेश के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया था। नमूनों को मौके पर ही सील करके सौंप दिया गया था। उन्होंने 'प्रीमियम हाई-स्पीड पेट्रोल' को लेकर भी चिंता जताई, जो 120 से 140 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर बेचा जाता है। उन्होंने कहा कि जांच में इस तरह के ईंधन में इथेनॉल की मात्रा अधिक पाई गई है।
उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए क्या आग्रह किया?
अरशद ने केंद्र सरकार से उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए पांच कदम उठाने का आग्रह किया। इनमें हर रिटेल आउटलेट पर पेट्रोल के हर ग्रेड में इथेनॉल का वास्तविक प्रतिशत प्रमुखता से प्रदर्शित करना, और ईंधन की हर खरीद के बिल या रसीद पर इथेनॉल की मात्रा का जिक्र करना शामिल है।
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पत्र में क्या लिखा?
केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी को लिखे एक पत्र में, कर्नाटक के खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री रिजवान अरशद ने कहा कि राज्य सरकार इथेनॉल-ब्लेंडिंग कार्यक्रम के खिलाफ नहीं है, लेकिन वह इथेनॉल की अत्यधिक मात्रा (ओवर-ब्लेंडिंग) और उपभोक्ताओं तथा वाहनों पर इसके संभावित असर को लेकर चिंतित है।
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लोगों ने क्या शिकायत की?
इस बात पर जोर देते हुए कि इथेनॉल ब्लेंडिंग बढ़ाने का खामियाजा आम नागरिकों को नहीं भुगतना चाहिए। अरशद ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में सरकार को वाहन मालिकों से कई शिकायतें मिली हैं। इनमें माइलेज कम मिलने, इंजन के खराब प्रदर्शन, पुराने वाहनों को नुकसान पहुंचने और भुगतान की गई कीमत के मुकाबले कम ईंधन मिलने के आरोप शामिल हैं। उन्होंने बताया कि 'मोटर स्पिरिट एंड हाई स्पीड डीजल (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई, डिस्ट्रिब्यूशन एंड प्रिवेंशन ऑफ मैलप्रैक्टिसेज) ऑर्डर, 2005' के प्रावधानों के तहत, राज्य सरकार ने रिटेल आउटलेट्स पर बेचे जा रहे पेट्रोल की गुणवत्ता और मात्रा की जांच की है।
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तेल कंपनियों का क्या तर्क है?
पत्र के अनुसार, सितंबर 2026 में राज्य के अधिकारियों ने 63 पेट्रोल रिटेल आउटलेट्स का निरीक्षण किया। इकट्ठा किए गए 63 नमूनों में से, तेल विपणन कंपनियों से केवल 42 प्रयोगशाला रिपोर्टें प्राप्त हुईं। हालांकि, इनमें से किसी भी रिपोर्ट में नमूनों में इथेनॉल की वास्तविक मात्रा (प्रतिशत) का जिक्र नहीं था। अरशद ने बताया कि तेल कंपनियों का तर्क था कि नियमों के पालन के लिए 'रिसर्च ऑक्टेन नंबर' (आरओएन) ही पैमाना है, जबकि उनके अपने ही जवाब में यह स्वीकार किया गया था कि आईएस17021 के तहत मिश्रित पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा मापना अनिवार्य है।
जांच में क्या मिला?
इसके बाद राज्य सरकार ने नए नमूने लिए और उन्हें 'नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर टेस्टिंग एंड कैलिब्रेशन लैबोरेटरीज' (NABL) से मान्यता प्राप्त स्वतंत्र प्रयोगशालाओं में जांच के लिए भेजा। जांच किए गए 14 नमूनों में से 11 में इथेनॉल की मात्रा 20 प्रतिशत से अधिक पाई गई, जिसमें सबसे अधिक मात्रा 31 प्रतिशत से भी ज्यादा थी। पत्र में बताया गया है कि जांच किए गए नमूनों में इथेनॉल की मात्रा 13.5 प्रतिशत से लेकर 31.2 प्रतिशत तक थी, जो यह दर्शाता है कि पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने की प्रक्रिया में काफी अंतर (विविधता) है।
अरशद ने तेल विपणन कंपनियों के उन आरोपों को खारिज कर दिया, जिनमें कहा गया था कि नमूने तय प्रक्रियाओं के अनुसार नहीं लिए गए थे या घनत्व (डेंसिटी) मापने में कोई गड़बड़ी थी। उन्होंने कहा कि अधिकृत अधिकारियों ने संबंधित आदेश के तहत निर्धारित प्रक्रियाओं का पालन किया था। नमूनों को मौके पर ही सील करके सौंप दिया गया था। उन्होंने 'प्रीमियम हाई-स्पीड पेट्रोल' को लेकर भी चिंता जताई, जो 120 से 140 रुपये प्रति लीटर की कीमत पर बेचा जाता है। उन्होंने कहा कि जांच में इस तरह के ईंधन में इथेनॉल की मात्रा अधिक पाई गई है।
उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए क्या आग्रह किया?
अरशद ने केंद्र सरकार से उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिए पांच कदम उठाने का आग्रह किया। इनमें हर रिटेल आउटलेट पर पेट्रोल के हर ग्रेड में इथेनॉल का वास्तविक प्रतिशत प्रमुखता से प्रदर्शित करना, और ईंधन की हर खरीद के बिल या रसीद पर इथेनॉल की मात्रा का जिक्र करना शामिल है।
- जब तक देश के सभी वाहन उच्च इथेनॉल मिश्रण (ब्लेंड) के लिए पूरी तरह अनुकूल नहीं हो जाते, तब तक E20 के साथ-साथ E10 और बिना इथेनॉल वाला पेट्रोल भी किफायती कीमतों पर उपलब्ध कराया जाए।
- मान्यता प्राप्त प्रयोगशालाओं के जरिए एक स्वतंत्र 'रैंडम टेस्टिंग' व्यवस्था लागू हो, जिसमें हर टेस्ट रिपोर्ट में इथेनॉल की मात्रा का स्पष्ट उल्लेख हो।
- 'ई20 मुआवजा कोष' हो ताकि उन उपभोक्ताओं को मुआवजा दिया जा सके, जिनके वाहनों को तय सीमा से अधिक इथेनॉल वाले पेट्रोल के कारण नुकसान पहुंचा है।
- ईंधन की गुणवत्ता के अलावा, अरशद ने रिटेल आउटलेट्स पर दिए जाने वाले पेट्रोल की मात्रा को लेकर भी चिंता जताई।
- ईंधन डिस्पेंसरों के सत्यापन से जुड़े केंद्र सरकार के हालिया दो नोटिफिकेशनों का विरोध किया।
