Vedanta Foxconn Deal: क्या महाराष्ट्र पाकिस्तान है? आदित्य ठाकरे ने फडणवीस की टिप्पणी पर किया पलटवार
Vedanta Foxconn Project: वेदांता-फॉक्सकॉन सौदे के मुद्दे पर फडणवीस की 'गुजरात पाकिस्तान नहीं है' टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए, आदित्य ठाकरे ने कहा कि क्या महाराष्ट्र पाकिस्तान है कि आपने गुजरात को यह प्रोजेक्ट दे दिया?
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredमहाराष्ट्र में वेदांता-फॉक्सकॉन डील को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। देवेंद्र फडणवीस की 'क्या गुजरात पाकिस्तान है?' वाली टिप्पणी पर अब शिवसेना नेता और उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि सभी लोग जानते हैं कि गुजरात पाकिस्तान नहीं है लेकिन क्या महाराष्ट्र पाकिस्तान है जो आपने प्रोजेक्ट गुजरात के नाम कर दी? महाराष्ट्र के युवाओं ने क्या गलती की है? आदित्य ठाकरे ने कहा कि डील छीनने का काम राजनीतिक दबाव में हुआ है। बता दें कि आदित्य ठाकरे ने फडणवीस की उस टिप्पणी पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि क्या गुजरात पाकिस्तान है जो वहां प्रोजेक्ट लग जाने पर आप शोर मचा रहे हैं? फडणवीस ने कहा था कि हम दोनों राज्य भाई-भाई हैं। सभी राज्यों के बीच एक स्वस्थ प्रतियोगिता है। हम जल्द ही गुजरात, कर्नाटक, सभी से आगे निकलेंगे।
क्या है विवाद?
वेदांता -फॉक्सकॉन डील के गुजरात में स्थापित होने की घोषणा के बाद से शिवसेना, कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने एकनाथ शिंदे-फडणवीस सरकार पर लगातार हमला बोल रहे हैं। यूनिट को पुणे के पास स्थापित होना था लेकिन वेदांता-फॉक्सकॉन ने 13 सितंबर को गुजरात सरकार के साथ एक आश्चर्यजनक कदम में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए - जिससे एक बड़ा राजनीतिक विवाद शुरू हो गया।
1.54 लाख करोड़ रुपये की है डील
बता दें कि भारतीय समूह वेदांता और ताइवान की इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी फॉक्सकॉन 1.54 लाख करोड़ रुपये के निवेश के साथ गुजरात में देश का पहला सेमीकंडक्टर संयंत्र स्थापित करेगी। वेदांत-फॉक्सकॉन के संयुक्त उद्यम की डिस्प्ले एफएबी विनिर्माण इकाई, सेमीकंडक्टर असेंबलिंग और टेस्टिंग इकाई राज्य के अहमदाबाद जिले में 1000 एकड़ क्षेत्रफल में स्थापित की जाएगी। इस संयुक्त उद्यम में दोनों कंपनियों की हिस्सेदारी क्रमश: 60 और 40 प्रतिशत होगी।
