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INX मीडिया केस: 24 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजे गए कार्ति चिदंबरम
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Updated Mon, 12 Mar 2018 02:57 PM IST
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INX मीडिया केस में एक बड़ी खबर सामने आ रही है। इस मामले में कार्ति चिदंबरम को 24 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आपको बता दें कि अदालत ने पूर्व वित्तमंत्री पी.चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम की मनी लॉड्रिंग के मामले में 3 दिन की सीबीआई रिमांड बढा दी थी। अदालत ने कार्ति की जमानत याचिका पर सुनवाई 15 मार्च तय की थी। इसके अलावा हाईकोर्ट ने कार्ति को राहत प्रदान करते हुए उनकी किसी भी अन्य मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी।
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तीस हजारी स्थित स्पेशल सीबीआई जज सुनील राणा के समक्ष कार्ति को रिमांड खत्म होने पर पेश किया गया था। सीबीआई ने रिमांड अवधि बढ़ाने के लिए आवेदन दायर किया था। अदालत ने सीबीआई की उस अर्जी को मंजूर कर लिया जिसमें इस केस के सहअरोपी चार्टेड अककॉउंटेंट एस भास्कर रमन व कार्ति को आमने-सामने बैठाकर पूछताछ करने की अनुमति मांगी थी। रमन फिलहाल न्यायिक हिरासत में है।
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सीबीआई तिहाड़ जेल में कार्ति और एस भास्कर रमन को आमने सामने बैठा कर पूछताछ करेगी। सुनवाई के दौरान कार्ति के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सीबीआई रिमांड का विरोध किया था। उन्होंने कहा सीबीआई हर बार रिमांड के लिए कोई बहाना लेकर आ जाती है। सीबीआई की जांच बेहद लचर है। रिमांड नहीं दिया जाना चाहिए क्योंकि हम केस से जुडे कागजात बैंक डिटेल कुछ नहीं बदल सकते।
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उन्होंने कहा था कि सीबीआई जेल में सही हालत में नहीं रखती, कार्ति का बीपी बढ़ा हुआ है। वहीं सीबीआई के वकील तुषार मेहता का तर्क था कि 6 दिन की और रिमांड दिया जाना चाहिए था। गत दिनों रेड में कुछ दस्तावेज हाथ लगे हैं। एफएसएल जांच का भी इंतजार है।
इसके अलावा हाईकोर्ट ने कार्ति को 20 मार्च तक गिरफ्तारी से राहत दी थी। कार्ति ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की थी। कार्ति का तर्क था कि उसे आशंका है कि रिमांड खत्म होने के बाद सीबीआई उसे फिर गिरफ्तार कर लेगी।