Maldives: 'पिछले साल दो लाख से अधिक भारतीय पहुंचे थे मालदीव', लक्षद्वीप विवाद के बीच द्वीप राष्ट्र का दावा
पीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव के मंत्रियों द्वारा की आपत्तिजनक टिप्पणियों के चलते भारत और मालदीव राजनयिक विवाद बढ़ गया हैं। मालदीव पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 2023 में 2.09 लाख से अधिक भारतीय नागरिक द्वीप राष्ट्र पहुंचे थे। जबकि 2022 में यह संख्या 2.4 लाख से अधिक थी। वहीं 2021 में 2.11 लाख से अधिक भारतीय मालदीव पहुंचे थे।
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Add as a preferredपीएम मोदी की लक्षद्वीप यात्रा के बाद मालदीव के मंत्रियों द्वारा की आपत्तिजनक टिप्पणियों के चलते भारत और मालदीव राजनयिक विवाद बढ़ गया हैं। इसी बीच, मालदीव जाने वाले पर्यटकों से जुड़े आंकड़े सामने आए हैं। जारी आंकड़ों के मुताबिक, मालदीव में पहुंचने वाले पर्यटकों में भारतीय शीर्ष पर हैं, जिनकी संख्या दो लाख से अधिक हैं। मालदीव पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 2023 में 2.09 लाख से अधिक भारतीय नागरिक द्वीप राष्ट्र पहुंचे थे। जबकि 2022 में यह संख्या 2.4 लाख से अधिक थी। वहीं 2021 में 2.11 लाख से अधिक भारतीय मालदीव पहुंचे थे। गौरतलब है कि कोविड महामारी के दौरान मालदीव अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए खुले कुछ देशों में से एक था। इस दौरान 63 हजार भारतीयों ने मालदीव का दौरा किया था।
द्वीप राष्ट्र में सबसे ज्यादा पहुंचते भारतीय नागरिक
मालदीव पर्यटन मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 2018 में 90 हजार से अधिक पर्यटकों के साथ भारत मालदीव में पर्यटकों के आगमन का पांचवा सबसे बड़ा स्त्रोत था। 2019 में भारत पिछले वर्ष की तुलना में लगभग दोगुनी संख्या के साथ दूसरे स्थान पर पहुंच गया था।
पीएम मोदी पर अभद्र टिप्पणी के बाद बॉयकॉट मालदीव ट्रेंड
हालांकि वर्तमान में मालदीव कैबिनेट के तीन मंत्रियों द्वारा पीएम मोदी पर की गई अभद्र टिप्पणी करने के बाद मालदीव अब भारतीयों की आलोचना का सामना कर रहा हैं। ये आलोचना इस नौबत तक जा पहुंची कि सोशल मीडिया में हैशटैग 'बॉयकॉट मालदीव' ट्रेंड करने लगा था।
ईज माइ ट्रिप ने मालदीव की सभी उड़ाने बुकिंग की निलंबित
'ईज माइ ट्रिप' ने सोमवार को कहा कि उसने भारत के साथ एकजुटता दिखाते हुए अपनी वेबसाइट पर मालदीव के लिए सभी उड़ान बुकिंग को निलंबित कर दिया हैं। हालांकि मालदीव की सरकार ने रविवार को अपने तीन मंत्रियों को निलंबित कर दिया था। मालदीव के विदेश मंत्रालय ने कहा कि सरकार विदेशी नेताओं के खिलाफ सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर की गई 'अपमानजनक टिप्पणियों' से अवगत है और व्यक्तिगत विचार देश की स्थिति का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।
