रिपोर्ट: बैन नहीं होगी क्रिप्टोकरेंसी, फरवरी में पेश होने वाले आम बजट में मिल सकती है मान्यता!

भारत सरकार फरवरी में पेश होने वाले बजट में क्रिप्टोकरेंसी को विनियमित करने की तैयारी कर रही है। रिपोर्ट में वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के हवाले से लिखा गया है कि आगामी बजट में क्रिप्टोकरेंसी को कवर करने वाले कानून पर चर्चा की जा सकती है। 

कानून को लेकर चर्चा कर रहा वित्त मंत्रालय
रिपोर्ट में कहा गया है कि वित्त मंत्रालय के अधिकारी क्रिप्टोकरेंसी को नियमित करने के लिए कानूनों पर चर्चा कर रहे हैं। अधिकारियों का जोर इस बात पर है कि इस करेंसी पर निवेश करने वाले ग्राहकों को गारंटी दी जाए। यह नहीं होना चाहिए कि अच्छी मार्केटिंग व निवेश के बाद करेंसी एकदम से मार्केट से गायब हो जाए और लोगों को पैसा डूब जाए। इसलिए, भारत सरकार उन सभी पहुलुओं पर विचार कर रही है। 

केंद्रीय बैंक भी दे चुका है संकेत
क्रिप्टोकरेंसी या बिटक्वाइन को मान्यता देने पर केंद्रीय बैंक भी अपने संकेत पूर्व में दे चुका है। कुछ महीने पहले आरबीआई गवर्नर ने कहा था कि हम क्रिप्टोकरेंसी पर विचार कर रहे हैं कि कैसे इसे भारतीय बाजार में उतारा जा सकता है। हालांकि, उन्होंने कहा था कि इस बारे में कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। क्योंकि, अधिकारी सभी पहुलुओं के अध्ययन के बाद ही कोई फैसला लेंगे। 

धीरे-धीरे बढ़ रहा बाजार
क्रिप्टोकरेंसी का क्रेज धीरे-धीरे भारत में बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि, इसके व्यापार, उपयोग के लिए कोई कानूनी ढांचा उपलब्ध नहीं है। इसके बावजूद 15 लाख से ज्यादा भारतीय इस पर निवेश कर चुके हैं। इन निवेशकों में कई बड़े व्यापारी भी शामिल हैं।