India-US: भारत-अमेरिका के बीच हुई वार्ता, नये रक्षा क्षेत्र विकसित करने में सहयोग पर जताई प्रतिबद्धता
अमेरिकी और भारतीय अधिकारियों ने इन क्षेत्रों में अद्वितीय रक्षा चुनौतियों, उनकी संबंधित रक्षा नीतियों एवं संमिलन के क्षेत्रों और आगे सहयोग के अवसरों के बारे में चर्चा की। इस दौरान दोनों पक्षों ने इन क्षेत्रों में सुरक्षा, स्थिरता बनाए रखने और प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने के अवसरों पर भी मंथन किया।
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Add as a preferredअमेरिकी प्रधान उप सहायक रक्षा सचिव अंतरिक्ष नीति विपिन नारंग और इमर्जिंग कैपेबिलिटीज पॉलिसी ऑफिस के निदेशक माइकल होरोविट्ज ने नई दिल्ली में यूएस-इंडिया एडवांस्ड डोमेन डिफेंस डायलॉग (एडी3) के उद्घाटन के लिए भारतीय अधिकारियों के साथ बैठक की। अमेरिकी रक्षा विभाग की प्रवक्ता लिसा लॉरेंस ने पहले यूएस-इंडिया एडवांस्ड डोमेन रक्षा वार्ता के एक बयान में कहा कि 2022 में 2+2 मंत्रिस्तरीय संवाद में अमेरिकी और भारतीय अधिकारियों द्वारा नये रक्षा क्षेत्र विकसित करने पर सहयोग को गहरा करने की प्रतिबद्धता जताई थी। उन्होंने कहा कि बैठक में उसी का पालन किया गया।
अमेरिकी और भारतीय अधिकारियों ने इन क्षेत्रों में अद्वितीय रक्षा चुनौतियों, उनकी संबंधित रक्षा नीतियों एवं आगे सहयोग के अवसरों के बारे में चर्चा की। इस दौरान दोनों पक्षों ने इन क्षेत्रों में सुरक्षा, स्थिरता बनाए रखने और प्रौद्योगिकियों के उपयोग को बढ़ावा देने के अवसरों पर भी मंथन किया।
ईयू के प्रस्तावित कार्बन टैक्स से प्रभावित नहीं होंगे भारत से व्यापारिक रिश्ते : टिमरमन्स
27 देशों के यूरोपीय संघ के जलवायु नीति प्रमुख फ्रैंस टिमरमन्स ने शुक्रवार को कहा, संघ के प्रस्तावित कार्बन टैक्स का भारत के साथ उसके व्यापार संबंधों पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के नियमों का उल्लंघन हो। वे भारत के दो दिवसीय महत्वपूर्ण राजनयिक मिशन पर पहुंचे हैं। उनकी यात्रा का उद्देश्य कार्बन उत्सर्जन में कमी और स्वच्छ ऊर्जा को लेकर इस साल के अंत में दुबई में होने वाले कॉप28 पर चर्चा करना है।
यूरोपीय संघ ने स्टील, सीमेंट, एल्यूमीनियम, लोहा, उर्वरक, बिजली और हाइड्रोजन जैसे उच्च कार्बन युक्त सामग्रियों पर 25 से 30 प्रतिशत कार्बन आयात कर लागू करने की योजना बनाई है। इसके चलते विकासशील देशों को लेकर चिंताएं पैदा हो गई हैं, क्योंकि इनकी अर्थव्यवस्थाएं कार्बन का इस्तेमाल करने वाले उद्योगों पर अत्यधिक मात्रा में निर्भर हैं। यूरोपीय संघ की जलवायु रणनीति सदस्य देशों को कार्बन उत्सर्जन कम करने और पर्यावरणीय उपायों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने पर केंद्रित है। इसके लिए संघ का कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म (सीबीएएम) अक्तूबर में अपनी प्रस्तावित कर प्रणाली को लागू कर सकता है।
कंबोडिया के राजा 60 साल बाद 29 मई को भारत के दौरे पर आएंगे
भारत के साथ राजनयिक संबंधों की 70वीं वर्षगांठ के मौके पर कंबोडिया के राजा नोरोडोम सिहामोनी 29 मई से 31 मई तक भारत की राजकीय यात्रा पर होंगे। कंबोडिया के राजा की भारत की राजकीय यात्रा लगभग छह दशकों के बाद हो रही है। यह यात्रा 1952 में स्थापित भारत और कंबोडिया के बीच संबंधों की 70वीं वर्षगांठ को चिह्नित करेगी। विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) सौरभ कुमार ने कहा, उनके साथ रॉयल पैलेस के मंत्री, सीनेट के अध्यक्ष, विदेश मामलों के मंत्री और अन्य अधिकारियों सहित 27 सदस्यीय उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल होगा।
