India-Myanmar Relations: भारत-म्यांमार सीमा सुरक्षा पर बढ़ेगा सहयोग, खुफिया जानकारी साझा करने पर बनी सहमति

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एक-दूसरे के खिलाफ नहीं होगा क्षेत्र का इस्तेमाल
बैठक में भारत और म्यांमार ने इस बात पर भी सहमति जताई कि किसी भी देश की संप्रभु भूमि का इस्तेमाल दूसरे देश की सुरक्षा के खिलाफ नहीं होने दिया जाएगा। म्यांमार ने भारत को भरोसा दिलाया कि उसकी जमीन का उपयोग भारत विरोधी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा।

खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त कार्रवाई पर जोर
दोनों देशों ने सीमा पार अपराध, उग्रवाद और अन्य सुरक्षा चुनौतियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान को बढ़ाने, सुरक्षा एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल और संयुक्त अभियान चलाने पर सहमति व्यक्त की। साथ ही सुरक्षा बलों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण से जुड़े कार्यक्रमों को भी आगे बढ़ाने का फैसला किया गया।

महत्वपूर्ण संपर्क परियोजनाओं को पूरा करने पर जोर
इस बैठक में दोनों देशों ने कालादान मल्टी-मोडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना और भारत-म्यांमार-थाईलैंड त्रिपक्षीय राजमार्ग के निर्माण कार्य को जल्द पूरा करने के महत्व पर भी जोर दिया। माना जा रहा है कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से व्यापार, संपर्क और क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी।

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'पड़ोसी पहले' और 'एक्ट ईस्ट' नीति में म्यांमार का अहम स्थान
गृह मंत्रालय के अनुसार, बैठक में दोनों देशों की लंबे समय से चली आ रही मित्रता और करीबी साझेदारी को दोहराया गया। भारतीय पक्ष ने कहा कि म्यांमार, भारत की पड़ोसी पहले, 'एक्ट ईस्ट' और 'महासागर' नीतियों में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व गृह मंत्रालय के सचिव गोविंद मोहन ने किया, जबकि म्यांमार की ओर से गृह मंत्रालय के उप मंत्री मेजर जनरल मिन थू ने प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया।