फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   India News ›   India first-ever Digital Lok Adalat to be held in Maharashtra, Rajasthan on August 13

Digital Lok Adalat: 13 अगस्त से शुरू होगी भारत की पहली डिजिटल लोक अदालत, इन दो राज्यों की बड़ी पहल

Sat, 06 Aug 2022 02:53 PM IST
संजीव कुमार झा एएनआई, जयपुर
एएनआई, जयपुर Published by: संजीव कुमार झा Updated Sat, 06 Aug 2022 02:53 PM IST
सार

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (आरएसएलएसए) और महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एमएसएलएसए) द्वारा 13 अगस्त को भारत की पहली पूर्ण डिजिटल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा।

विज्ञापन
India first-ever Digital Lok Adalat to be held in Maharashtra, Rajasthan on August 13
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

राजस्थान राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (आरएसएलएसए) और महाराष्ट्र राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (एमएसएलएसए) द्वारा 13 अगस्त को भारत की पहली पूर्ण डिजिटल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत के डिजिटलीकरण से आम लोगों को अपने घरों में आराम से न्याय प्राप्त करने में सुविधा होगी। देश भर की विभिन्न अदालतों में बढ़ते मामले को देखते हुए यह भारतीय न्यायिक प्रणाली के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित होगा।

विज्ञापन


जानें क्या है डिजिटल लॉकर अदालत
बता दें कि भारत की पहली एआई-पावर्ड, आधुनिक डिजिटल लोक अदालत का उद्घाटन राजस्थान के जयपुर में आयोजित 18वें अखिल भारतीय कानूनी सेवा प्राधिकरण बैठक के दौरान NALSA के चेयरमैन  यूयू ललित द्वारा किया गया था। इसके बाद इसकी लॉन्चिंग महाराष्ट्र में भी की गई थी। यह अदालत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित होने वाली पहली अदालत है। डिजिटल लोक अदालत को यूपीटी जस्टिस टेक्नोलॉजी द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है।  यह डिजिटलाइजेशन न केवल एमएसएलएसए को अपने बैक-एंड प्रशासनिक कार्य को आसान बनाने में मदद करेगा, बल्कि आम लोगों के लिए भी फायदेमंद होगा।
विज्ञापन


लंबित विवादों को जल्दी और कुशलता से निपटाने में मिलेगी मदद
जस्टिस टेक्नोलॉजीज के संस्थापक और सीईओ रमन अग्रवाल ने कहा कि जुपिटिस की डिजिटल लोक अदालत का इस्तेमाल महाराष्ट्र और राजस्थान द्वारा मुकदमे से पहले के चरणों में लंबित विवादों को जल्दी और कुशलता से निपटाने के लिए किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जुपिटिस की ऑनलाइन सेवाओं के साथ, लोक अदालत का प्रशासनिक कार्य न केवल अधिक लागत प्रभावी होगा, बल्कि प्रक्रिया में शामिल सभी हितधारकों के लिए दक्षता, सुविधा और पारदर्शिता भी सुनिश्चित करेगा।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News apps, iOS Hindi News apps और Amarujala Hindi News apps अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

AU ऐप में पढ़ें

Followed