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Hindi News ›   India News ›   In the first order as CM jaganmohan reddy becomes three times the pension of poor old people  

जगन ने सीएम बनते ही पहले आदेश में गरीब बूढ़ों की पेंशन की तीन गुना, बेरोजगार युवाओं को दी राहत

Fri, 31 May 2019 05:36 AM IST
Avdhesh Kumar न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अमरावती
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, अमरावती Published by: Avdhesh Kumar Updated Fri, 31 May 2019 05:36 AM IST
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In the first order as CM jaganmohan reddy becomes three times the pension of poor old people  
Jaganmohan Reddy - फोटो : ANI
वाई एस जगन मोहन रेड्डी ने बृहस्पतिवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ग्रहण की। कार्यभार ग्रहण करते ही जगन ने अपनी पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में शामिल 9 वादों ‘नवरातानुलू’ को पूरा करने पर काम शुरू कर दिया। उन्होंने तत्काल प्रभाव से गरीब बूढ़ों और बेरोजगार ग्रामीण युवाओं को राहत पहुंचाने वाले आदेश जारी किए। 2014 में आंध्र प्रदेश के बंटवारे के बाद पहले विधानसभा चुनाव में जगन की पार्टी वाईएसआर कांग्रेस ने 175 में से 151 सीट जीती हैं।
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विजयवाड़ा के आईजीएमसी स्टेडियम में आयोजित समारोह में पहुंचने के बाद जगन ने खुली जीप में मैदान का चक्कर लगाकर वहां पहुंचे हजारों लोगों की शुभकामनाएं लीं। पहले ईसाई पादरी, मुस्लिम मौलवी और हिंदू पुरोहित ने प्रार्थना की। इसके बाद करीब 12.23 बजे राज्यपाल ईएसएल नरसिम्हन ने 46 वर्षीय जगन को पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। इसके बाद जगन ने एक भावुक भाषण देते हुए जनता का धन्यवाद किया। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री राजशेखर रेड्डी (वाईएसआर) के पुत्र जगन ने तेलुगू भाषा में शपथ ग्रहण की। 
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समारोह में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव, द्रमुक अध्यक्ष एमके स्टालिन भी मौजूद रहे। हालांकि आमंत्रण के बावजूद तेलुगू देशम पार्टी (टीडीपी) के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू समारोह में शामिल होने नहीं पहुंचे। मंच पर जगन की मां व वाईएसआर कांग्रेस की अध्यक्ष वाईएस विजयरम्मा, उनकी पत्नी भारती व बहन शर्मिला भी अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ बैठे थे। जगन के मंत्रिमंडल के सदस्यों को 7 जून को शपथ दिलाए जाने की संभावना है।
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गरीब बूढ़ों की बढ़ाई पेंशन

जगन ने सीएम के तौर पर अपना पहला आदेश गरीबों के लिए वृद्धावस्था पेंशन में बढ़ोतरी करने का दिया। उन्होंने शपथ ग्रहण करते ही एक फाइल पर हस्ताक्षर किए, जिसमें गरीब बुजुर्गों की पेंशन को 1 हजार रुपये प्रति माह से बढ़ाकर 3 हजार रुपये किए जाने का आदेश दिया गया था। 

चार लाख ग्रामीण युवाओं को भी सरकारी रोजगार

जगन ने बुजुर्गों की पेंशन बढ़ाने के साथ ही ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगार शिक्षित नौजवानों के लिए भी आशा की एक किरण खोल दी। जगन ने इस साल 15 अगस्त तक प्रस्तावित ‘ग्राम सचिवालयों’ में करीब 4 लाख ग्राम सेवकों की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करने की घोषणा की। जगन ने कहा कि इनमें से हर ग्राम सेवक को अच्छी नौकरी मिलने तक 5 हजार रुपये प्रतिमाह मानदेय दिया जाएगा। इनका काम सरकार से मिलने वाली राहत योजनाओं का लाभ अपने गांव के निवासियों को दिलाने का होगा।

किसानों को प्रति वर्ष देंगे 12.5 हजार रुपये की सहायता

जगन की पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में किसानों को प्रति वर्ष 12.5 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने, राज्य में शराबबंदी लागू करने और गंभीर बीमारियों से जूझने वाले मरीजों को 10 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने वाली ‘आरोग्यश्री’ योजना को लागू करना भी शामिल है। जगन का कहना है कि इन सभी वादों को जल्द पूरा कर दिया जाएगा। 

72 घंटे में निस्तारित होगा कल्याण योजनाओं का आवेदन

जगन ने घोषणा की कि किसी भी तरह की कल्याण योजना का आवेदन 72 घंटे के अंदर निस्तारित किया जाएगा। साथ ही स्वतंत्रता दिवस के दिन से मुख्यमंत्री कार्यालय में एक कॉल सेंटर खोला जाएगा, जिस पर फोन कर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के भ्रष्टाचार की शिकायत कर पाएगा।

हाथ में पहनी पिता की घड़ी

कभी कलाई घड़ी नहीं पहनने वाले जगन शपथ ग्रहण समारोह के दौरान हाथ में एक गोल्डन घड़ी पहने दिखाई दिए। पार्टी कार्यकर्ताओं के मुताबिक, ठीक वैसी ही घड़ी उनके पिता दिवंगत राजशेखर रेड्डी भी पहनते थे। जगन के इस घड़ी को पहनने को इस बात का मौन एलान माना जा रहा है कि उनके राज में उनके पिता के कार्यकाल के ‘गोल्डन पीरियड’ को ही आगे बढ़ाया जाएगा।

नायडू के समय मंजूर प्रोजेक्ट होंगे रद्द

जगन ने नए मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने के कुछ ही घंटे बाद आदेश दिया कि 1 अप्रैल, 2019 से पहले के ऐसे सभी प्रोजेक्ट की मंजूरी रद्द की जाएगी, जिन पर अभी काम शुरू हुआ है। यह सभी प्रोजेक्ट चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली पिछली सरकार ने मंजूर किए थे। यह निर्णय नई सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत लिया गया है। जून के पहले सप्ताह में जगन द्वारा सभी विभागों की समीक्षा करने के बाद इन प्रोजेक्टों पर आगामी निर्णय लिया जाएगा।
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