संविधान से बड़ा नहीं पर्सनल लॉ, महिलाओं के अधिकारों का हनन है ट्रिपल तलाक: हाईकोर्ट

साथ ही इलाहबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ट्रिपल तलाक 'समानता के अधिकार' के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि पर्सनल लॉ संविधान के आधार पर ही लागू किए जा सकते हैं। कोई पर्सनल लॉ संविधान के ऊपर नहीं है। कोर्ट की इस तरह की टिप्पणी कई मायनों में बेहद खास है। भाजपा सरकार कई बार 'वन नेशन वन लॉ' यानी एक देश, एक कानून की वकालत कर चुकी है।

बीते कुछ समय में ट्रिपल तलाक के कई मामले सामने आए हैं। जहां तक तरफ मुस्लिम धर्मगुरु इसके समर्थन पर अड़े हैं, वहीं मुस्लिम महिलाएं इसका कड़ा विरोध कर रही हैं। महिलाओं का आरोप है कि उन्हें उलजलूल कारणों से तलाक दिया जा रहा है और ऐसे में उनकी जिंदगियां बर्बाद हो रहीं हैं।