निलंबन के बाद हुमायूं कबीर ने कर दिया बड़ा एलान: बंगाल में राजनीतिक तापमान बढ़ा, कोर्ट पहुंचा मामला

हुमायूं के विवादित बयान और उसके बाद की कार्रवाई ने मुर्शिदाबाद से लेकर कोलकाता तक राजनीतिक तापमान और बढ़ा दिया है। उल्लेखनीय है कि यह फैसला ऐसे समय आया जब मुर्शिदाबाद में ममता बनर्जी की सभा में हुमायूं मौजूद थे, और दूसरी ओर पार्टी नेतृत्व ने उनके निलंबन की घोषणा कर दी। तृणमूल ने इसे शृंखला उल्लंघन का मामला बताया है। दूसरी ओर, गुरुवार को यह बाबरी मस्जिद का मामला कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंच गया।
 
चुनाव से पहले कई लोग करते हैं ब्लैकमेलः ममता
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बिना नाम लिए तृणमूल से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर पर सीधा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि वोट के पहले कई लोग ब्लैकमेल करने की कोशिश करते हैं। ममता बनर्जी के इस बयान ने साफ कर दिया है कि पार्टी नेतृत्व इस मुद्दे को हल्के में नहीं ले रहा। उनके बयान के तुरंत बाद ही टीएमसी ने सज़ा की घोषणा करते हुए यह भी संकेत दिया कि यह कदम सिर्फ अनुशासनात्मक कार्रवाई नहीं, बल्कि एक सोची-समझी राजनीतिक रणनीति का हिस्सा है। पार्टी सूत्रों के अनुसार, चुनाव से ठीक पहले किसी भी तरह की अंदरूनी असहमति या विवाद को दबाने की रणनीति पर पार्टी चल रही है, ताकि विपक्ष इसका फायदा न उठा सके। 

पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद स्थित बेलडांगा में बाबरी मस्जिद बनाने का एलान करके चर्चा में आए तृणमूल कांग्रेस के विधायक हुमायूं कबीर को गुरुवार को पार्टी ने निलंबित कर दिया। टीएमसी ने कहा,  तृणमूल कांग्रेस धर्मनिरपेक्ष मूल्यों पर चलती है। अचानक विधायक हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद बनाने की बात क्यों कर रहे हैं। यह समाज को बांटने और पुराने विवाद को फिर से हवा देने जैसा कदम है। कोलकाता के मेयर फिरहाद हकीम ने इसकी जानकारी दी।मेयर ने कहा कि पार्टी सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास नहीं करती।
 
‘बाबरी मस्जिद’ प्रस्ताव, कोर्ट पहुंचा मामला
तृणमूल कांग्रेस से निलंबित विधायक हुमायूं कबीर के बयान पर नया विवाद खड़ा हो गया है। मुर्शिदाबाद के बेलडांगा में ‘बाबरी मस्जिद बनाने’ की उनकी घोषणा को संविधान-विरोधी करार देते हुए कलकत्ता हाई कोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है। यह याचिका कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पाल की डिविजन बेंच में एक वकील की ओर से दाखिल की गई है। याचिकाकर्ता का आरोप है कि हुमायूं कबीर की यह घोषणा न सिर्फ सामाजिक सद्भाव को प्रभावित करती है, बल्कि इससे कानून-व्यवस्था और संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन होने की आशंका है। जानकारी के अनुसार, मामले की सुनवाई इसी सप्ताह होने की संभावना है।