Home Ministry: म्यांमार के साथ 'फ्री मूवमेंट रिजीम' खत्म करेगी सरकार, मणिपुर सीएम ने बताया ऐतिहासिक फैसला

क्या है फ्री मूवमेंट रिजीम
साल 1826 तक उत्तर पूर्व के कई राज्य म्यांमार, उस वक्त के बर्मा के अधीन थे। साल 1824  में अंग्रेजों और बर्मा के बीच युद्ध हुआ और युद्ध के बाद साल 1826 में एक संधि हुई। इस संधि के तहत उत्तर पूर्व के राज्य अस्तित्व में आए और भारत और म्यांमार के बीच सीमा बनी। भारत और म्यांमार के बीच सीमा का निर्धारण तो हो गया, लेकिन उत्तर पूर्व में रहने वाली कई जनजातियों और म्यांमार की जनजातियों में आज तक संबंध हैं। यही वजह है कि साल 2018 में भारत सरकार ने म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम समझौता लागू किया, जिसके तहत दोनों के नागरिक एक दूसरे की सीमा में बिना किसी पासपोर्ट या वीजा के 16 किलोमीटर तक की सीमा में आ-जा सकती हैं।   

FMR को क्यों रद्द कर रही सरकार
फ्री मूवमेंट रिजीम को लोगों की भलाई के लिए लागू किया गया था, लेकिन इसकी आड़ में उग्रवादी और घुसपैठिए भारतीय सीमा में दाखिल हो रहे हैं। साथ ही म्यांमार में सैन्य तख्ता पलट के बाद हजारों की संख्या में शरणार्थी म्यांमार से भागकर भारत पहुंचे हैं। ड्रग तस्करी और हथियारों की सप्लाई भी म्यांमार सीमा से हो रही है। यही वजह है कि सरकार ने फ्री मूवमेंट रिजीम को रद्द करने का फैसला किया है।  

मणिपुर सीएम ने दिया धन्यवाद
म्यांमार के साथ फ्री मूवमेंट रिजीम खत्म करने के गृह मंत्रालय के फैसले के लिए मणिपुर सीएम एन बीरेन सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह को धन्यवाद दिया। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मणिपुर सीएम ने लिखा 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का बहुत आभारी है, जो हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए समर्पित हैं। भारत और म्यांमार के बीच एफएमआर को खत्म करने का फैसला हमारे देश के उत्तर पूर्वी राज्यों की आंतरिक सुरक्षा और जनसांख्यिकी के लिए बेहद अहम है।' सीएम ने लिखा 'अवैध तस्करी और आंतरिक सुरक्षा को मजूबत करने की दिशा में ये एक और ऐतिहासिक फैसला है।'