Himachal Exit Poll: चुनावी पिच पर रिवाज ने खिलाया कांग्रेस का चेहरा, पार्टी को सरकारी कर्मियों ने दिया सहारा!

ओपीएस बाबत मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकते
चुनाव प्रचार के दौरान लोगों से जब जयराम ठाकुर के बारे में पूछा गया तो उनका कहना था कि सीएम से उन्हें कोई नाराजगी नहीं है। लोगों ने उनकी छवि को अच्छा बताया था। उन्हें जमीन से जुड़ा नेता बताया। सरकारी कर्मियों को यह मालूम था कि ओपीएस बाबत मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकते। सेब उत्पादकों की नाराजगी दूर करने के लिए जयराम ठाकुर ने पैकेजिंग पर बढ़ा छह प्रतिशत जीएसटी सरकार द्वारा वहन करने की बात कही। भले ही एग्जिट पोल में बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा नहीं बताया गया है, लेकिन प्रदेश में  लगभग 9 लाख पंजीकृत बेरोजगार और 12 लाख गैर पंजीकृत बेरोजगार, एक मुद्दा रहा है। जयराम ठाकुर ने कहा था, कांग्रेस ने 2012 में हर परिवार एक सरकारी नौकरी देने की गारंटी दी थी। वह वादा कभी पूरा नहीं हुआ। भाजपा ने चुनाव से पहले गरीबों को 125 यूनिट मुफ्त बिजली देने की योजना शुरु की। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बात कही है। 

केंद्रीय नेताओं को निराश नहीं किया 
बागवान का मुद्दा अहम रहा है। हिमाचल में करीब दो दर्जन विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं, जहां पर अधिकांश परिवारों के लिए सेब की खेती ही मुख्य रोजगार है। बागवानों ने जीएसटी को लेकर सचिवालय का घेराव, गिरफ्तारियां दी और धरना प्रदर्शन किया था। हिमाचल प्रदेश में एक बड़ी बात यह रही कि वहां पर बड़े नेताओं के दौरों से लोगों का मूड नहीं बदला। पीएम मोदी की रैलियों में भी खूब भीड़ जुटी तो वहीं प्रियंका गांधी को भी लोगों ने निराश नहीं किया। शिमला, मंडी और बिलासपुर में वोटरों का कहना था कि प्रदेश में किसी भी पार्टी के टॉप नेताओं से उन्हें ज्यारा सरोकार नहीं है। बात केवल मुद्दों की है, हिमाचल के लोग राजनीतिक रूप से जागरूक हैं। यहां नेताओं की रैलियों से चुनाव नहीं पलटता। सेब उत्पादक हों या सरकारी कर्मचारी, वे खुश नहीं हैं।

टॉप नेता के करियर पर दाग
भाजपा ने डबल इंजन की सरकार को लेकर, वोटरों को यह भरोसा दिलाया था कि इस बार रिवाज टूटता है तो प्रदेश को कई बड़ी सौगात मिलेंगी। प्रदेश में जेपी नड्डा को लेकर, खासतौर से बिलासपुर जैसे क्षेत्र में लोगों का यह कहना था कि वे जानते हैं कि हिमाचल में भाजपा की हार, इस पहाड़ी इलाके के टॉप नेता के करियर पर दाग लगा सकती है। वे ऐसा नहीं चाहते थे, लेकिन वे अपने कई मुद्दों पर समझौता करने के लिए तैयार नहीं थे। ओपीएस भी इन्हीं मुद्दों में शामिल रहा है।