हाईकोर्ट ने नहीं सुनी ट्विटर के खिलाफ याचिका, केंद्र से गुहार लगाने का दिया निर्देश

जस्टिस हिमा कोहली और जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कहा, याचिका में से कोई भी मुद्दा भारत सरकार के सामने नहीं उठाया गया है और अपील पब्लिक डोमेन में मौजूद कुछ खबरों और एक संसद सदस्य के दावों पर आधारित है। पीठ ने एडिशनल सॉलिसिटर जनरल (एएसजी) चेतन शर्मा के उस तर्क को भी स्वीकार किया कि याची को कोर्ट आने से पहले अपनी समस्या के निराकरण के लिए अधिकारियों से मिलना चाहिए। इसके बाद पीठ ने याचिकाकर्ता को अपनी अपील वापस लेने और केंद्र सरकार के सामने उचित विरोध पत्र दाखिल करने की इजाजत दे दी।