Bombay High Court: 'अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाने में न करें देरी', हाईकोर्ट की निचली अदालतों को नसीहत

न्यायाधीश संदीप मार्ने की एकल पीठ ने यह टिप्पणी शिवसेना नेता वामन म्हात्रे की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई में देरी करने पर ठाणे जिले के कल्याण की निचली अदालत पर नाराजगी जाहिर करते हुए की। म्हात्रे पर बदलापुर में दो बच्चियों के यौन उत्पीड़न के दौरान हुए विरोध प्रदर्शन में एक महिला पत्रकार पर अपमानजनक टिप्पणी करने का आरोप है। म्हात्रे ने हाईकोर्ट में अपील की है कि उन्होंने 22 अगस्त को कल्याण सेशन्स कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, लेकिन उनकी याचिका पर अब तक सुनवाई नहीं की गई। 

म्हात्रे ने याचिका में कहा कि उनके आवेदन को हर बार निचली अदालत खारिज कर देती है और याचिका पर अब सुनवाई 29 अगस्त को होनी है। न्यायाधीश मार्ने ने निचली अदालत के न्यायाधीश को 29 अगस्त को याचिका पर फैस्ना सुनाने के निर्देश दिए। 

न्यायाधीश मार्ने ने कहा कि अग्रिम जमानत याचिका की स्थिति की रिपोर्ट 29 अगस्त की शाम को हाईकोर्ट के रजिस्ट्री विभाग को सौंपी जाए। उन्होंने कहा कि जब व्यक्ति की स्वतंत्रता का मुद्दा हो तो कोर्ट को कम से कम अग्रिम जमानत आवेदन पर विचार करना चाहिए। जब निचली अदालतें ऐसे मामलों में फैसला नहीं लेतीं तो हाईकोर्ट का बोझ बढ़ जाता है। कोर्ट ने कहा कि समस्या ही यही है कि ऐसे में मामलों में फैसला ही नहीं लिया जाता। 

कोर्ट ने म्हात्रे की याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि निचली अदालत मामले में सुनवाई करे और अग्रिम जमानत को लेकर 29 अगस्त को फैसला करे। म्हात्रे के वकील ने कहा कि अदालत को कम से कम मौखिक रूप से ही यह आदेश देना चाहिए कि जब तक निचली अदालत याचिका पर फैसला नहीं करती, तब तक पुलिस को कोई कार्रवाई नहीं करेगी। 

एक महिला पत्रकार ने 21 अगस्त को म्हात्रे पर अपमानजनक टिप्प्णी करने का आरोप लगाया था, जब वह बदलापुर मामले में हो रहे विरोध प्रदर्शन का कवरेज कर रहीं थीं। शिकायत के मुताबिक म्हात्रे ने रिपोर्टर से कहा था कि तुम तो ऐसे व्यवहार कर रही हो, जैसे तुम्हारा ही रेप हुआ है। इस टिप्पणी बाद काफी हंगामा हुआ। मामले में म्हात्रे ने कहा कि उनके बयान का गलत अर्थ निकाला गया है।