Karnataka HC: हाईकोर्ट ने एक परिवार को पहले से अधिसूचित संपत्ति को अलग करने की दी अनुमति, यह है मामला

न्यायमूर्ति कृष्णा एस दीक्षित ने 27 मार्च को अपने फैसले में कहा, इस मामले की असाधारण परिस्थितियों में गंभीर रूप से बीमार नागरिकों को राहत देने से इनकार करना, खासकर जब उनकी संपत्ति चिकित्सा उपचार को सुरक्षित करके उनकी जिंदगी बचाने का एकमात्र साधन है, जीवन के लिए संवैधानिक गारंटी को झूठ बना देगा।

उन्होंने कहा कि इसे अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट के स्वर्गीय एंटोनिन स्कैलिया (Antonin Scalia) के शब्दों में कहें तो संविधान 'चर्मपत्र गारंटी' से ज्यादा कुछ नहीं होगा।इसलिए याचिकाकर्ताओं को संपत्ति के एक उचित हिस्से को अलग करने या घेरने की अनुमति दी जानी चाहिए जो अभी भी अधिग्रहण की प्रारंभिक प्रक्रिया में है ताकि वे अपनी जीवन को बचाए रख सकें।

परिवार को संपत्ति का 50 प्रतिशत अलग करने की अनुमति देते हुए हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा, यदि याचिकाकर्ताओं को संपत्ति को घेरने या अलग करने की अनुमति नहीं है, जो उनकी आय का एकमात्र स्रोत है, जिससे आवश्यक चिकित्सा उपचार की उम्मीद की जा सकती है, तो वे इस प्रकार की बीमारी के शिकार हो सकते हैं; इस प्रकार, अधिग्रहण प्रक्रिया की लंबी प्रक्रिया उनके जीवन को खतरे में डाल देगी जब तक कि समय के न्याय की आवश्यकता के अनुरूप कानून के ढांचे के भीतर कोई 'निकास रणनीति' नहीं बनाई जाती है, जिसमें याचिकाकर्ताओं को उनके परे परिस्थितियों की साजिश द्वारा नियंत्रण में रखा जाता है।

परिवार के पांच सदस्यों ने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम के तहत अधिग्रहण के लिए अधिसूचित दो एकड़ और तीन गुंटा भूमि की अपनी संपत्ति को अलग करने की अनुमति मांगने के लिए हाईकोर्ट से संपर्क किया था। दायरर याचिका में कहा गया है कि चूंकि धन की तत्काल आवश्यकता परिवार के कुछ लोगों के चिकित्सा उपचार के लिए है, जो वंशानुगत टर्मिनल बीमारी यानी अलग-अलग चरणों के कैंसर से पीड़ित हैं। राहत के लिए अदालत का दरवाजा खटखटाने वाले पांच लोगों में एक 72 वर्षीय महिला और उसके चार बच्चे हैं। महिला और उसके दो बेटे कैंसर से पीड़ित हैं। इकलौती बेटी उनकी देखभाल कर रही है और दो एकड़ तीन गुंटा की संपत्ति ही परिवार की आय का एकमात्र स्रोत है।

कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के वकील ने अदालत को सूचित किया कि अन्य संपत्ति मालिकों के साथ विवादों के कारण अधिग्रहण प्रक्रिया में देरी हुई। अधिग्रहण पूरा होने पर संपत्ति के खरीदारों को केआईएडीबी से मुआवजे का दावा करने का अधिकार होगा।