गुजरात सरकार ने रोका हजार अफसरों का वेतन, सहयोग न करने पर हो सकती है विभागीय कार्रवाई

मुख्य सचिव जेएन सिंह ने कहा था कि 12 हजार में से तीन हजार क्लास-1 और क्लास-2 अफसरों ने 10 अप्रैल तक एपीआर दाखिल नहीं किया था। उन्हें अतिरिक्त मोहलत भी दी गई लेकिन फिर भी उन्होंने ऐसा नहीं किया। इस कारण सरकार को सख्त कदम उठाना पड़ा। 

हालांकि बीती 14 अप्रैल को चेतावनी देने के बाद कई अफसरों ने रिटर्न फाइल किया लेकिन अभी भी कई अफसर ऐसे हैं जिन्होंने एपीआर दाखिल नहीं किया है। उम्मीद की जाती है कि वेतन रोकने के बाद वे एपीआर दाखिल करेंगे। अन्यथा उनके खिलाफ कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा और सहयोग न करने पर उनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई भी की जा सकती है।