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GST: दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में बनाया गया जीओएम, कानून में आवश्यक बदलावों को लेकर देगा सुझाव
Fri, 08 Jul 2022 08:58 PM IST
शिव शरण शुक्ला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Fri, 08 Jul 2022 08:58 PM IST
सार
अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के बारे में कई राज्यों ने अलग-अलग चिंताएं जाहिर की हैं। इन चितांओं का समाधान करने के लिए ही जीएसटी काउंसिल मे पिछले सप्ताह जीओएम बनाने का फैसला किया था।
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दुष्यंत चौटाला
- फोटो : facebook.com/dchautala
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विस्तार
जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी अपीलीय न्यायाधिकरण (जीएसटीएटी) की स्थापना के लिए कानून में आवश्यक बदलावों के बारे में सुझाव देने के लिए एक जीओएम का गठन किया है। जीएसटी काउंसिल द्वारा गठित इस जीओएम की अध्यक्षता हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला करेंगे।
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दरअसल, अपीलीय न्यायाधिकरण के गठन के बारे में कई राज्यों ने अलग-अलग चिंताएं जाहिर की हैं। इन चितांओं का समाधान करने के लिए ही जीएसटी काउंसिल मे पिछले सप्ताह जीओएम बनाने का फैसला किया था।
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जीओएम के नियम और शर्तों के मुताबिक , हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता वाली यह समिति जीएसटी अधिनियम में आवश्यक संशोधन की सिफारिश करेगी। बता दें कि इस समिति में छह सदस्य होंगे। कानूनों में बदलाव के सुझावों के साथ ही ये समिति यह भी तय करेगा कि सभी संशोधन न्यायाधिकरण की स्थापना से संबंधित विभिन्न अदालती फैसलों के अनुरूप हों।
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हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता वाली यह समिति 31 जुलाई तक जीएसटी काउंसिल को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा।