Prez Murmu: 'तीसरे कार्यकाल में तीन गुना गति से काम, एक साथ चुनाव और वक्फ पर कदम आगे बढ़े', राष्ट्रपति बोलीं
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ से संबंधित दो विधेयकों पर इन दिनों संसद की एक संयुक्त समिति विचार कर रही है। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी है। संबंधित विधेयक इस बजट सत्र के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
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Add as a preferredराष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को संसद में सरकार की उपलब्धियों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के इस तीसरे कार्यकाल में तीन गुना गति से काम हो रहा है। इस दौरान ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ और वक्फ (संशोधन) विधेयक जैसे कानूनों पर तेज गति से कदम आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए यह भी कहा कि भारत की विकास यात्रा के इस अमृतकाल को सरकार अभूतपूर्व उपलब्धियों के माध्यम से नई ऊर्जा दे रही है।
‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ से संबंधित दो विधेयकों पर इन दिनों संसद की एक संयुक्त समिति विचार कर रही है। वहीं वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप दी है। संबंधित विधेयक इस बजट सत्र के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
राष्ट्रपति के मुताबिक, सरकार के प्रयासों के कारण देश के 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। उन्होंने कहा कि सरकार ने युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोज़गार के नए अवसर तैयार करने पर विशेष जोर दिया है। राष्ट्रपति ने आठवें वेतन आयोग के गठन का उल्लेख करते हुए कहा कि यह केंद्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन में बड़ी वृद्धि का आधार बनेगा।
राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार राष्ट्रीय शिक्षा नीति के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए आधुनिक शिक्षा प्रणाली तैयार कर रही है। सरकार ने युवाओं की शिक्षा और उनके लिए रोज़गार के नए अवसर तैयार करने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है। सहकारी क्षेत्र के आर्थिक सशक्तीकरण के लिए उठाए गए विभिन्न कदमों के फलस्वरूप रोजगार के अनेक अवसर सृजित हो रहे हैं।
राष्ट्रपति ने साइबर सुरक्षा से जुड़ी चुनौतियों का उल्लेख करते हुए कहा कि सरकार साइबर सुरक्षा में दक्षता सुनिश्चित करने की दिशा में निरंतर कार्यरत है। उन्होंने कहा, 'भारत में आधुनिक और आत्मनिर्भर कृषि व्यवस्था हमारा लक्ष्य है। सरकार किसानों को फसलों का उचित दाम दिलाने और आय बढ़ाने के लिए समर्पित भाव से काम कर रही है।'
