Parliament: गृह मंत्रालय का दावा- 2010 से नक्सली हिंसा 81% घटी; देश में 1.8 लाख से ज्यादा कंपनियां स्टार्टअप
संसद के मानसून सत्र में हंगामे के अलावा सरकार ने कई अहम सवालों के लिखित जवाब लोकसभा और राज्यसभा के पटल पर पेश किए हैं। इनमें एक अहम सवाल देश में नक्सली हिंसा से जुड़ा है, जबकि दूसरा सवाल स्टार्टअप्स का है। जानिए सरकार के मंत्रियों ने और किन सवालों के जवाब दिए
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Add as a preferredदेश में नक्सली हिंसा से जुड़े मामलों में वर्ष 2010 के मुकाबले 2024 में 81 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई है। इसी दौरान नागरिकों और सुरक्षाबलों की मौतों में भी 85 फीसदी की कमी आई है। गृह राज्यमंत्री नित्यानंद राय ने मंगलवार को लोकसभा में यह जानकारी दी। कांग्रेस सांसद कल्याण वैजिनाथराव काले के सवाल का जवाब देते हुए राय ने कहा, नक्सली हिंसा में गिरावट 2015 में शुरू की गई राष्ट्रीय नीति व कार्य योजना के सख्त व सतत क्रियान्वयन का नतीजा है। नक्सली हिंसा कुछ चुनिंदा इलाकों तक सिमट गई है। नक्सल प्रभावित जिलों की संख्या भी 2013 के 126 से घटकर अप्रैल 2025 में 18 रह गई है। नक्सली हिंसा का सबसे ज्यादा खामियाजा गरीब और हाशिए पर रह रहे तबकों, खासकर आदिवासियों को भुगतना पड़ा है। नक्सलियों के ज्यादातर शिकार आदिवासी होते हैं। अक्सर उन्हें पुलिस मुखबिर बताकर प्रताड़ित किया जाता है और हत्या कर दी जाती है। उन्होंने कहा कि सरकार का प्रयास न केवल नक्सली हिंसा को खत्म करना है, बल्कि प्रभावित क्षेत्रों में विकास और बुनियादी सुविधाएं पहुंचाकर वहां स्थायी शांति स्थापित करना भी है।
1.8 लाख से ज्यादा कंपनियां स्टार्टअप
वाणिज्य और उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा में बताया कि इस साल 30 जून तक 1,80,683 कंपनियों को आधिकारिक तौर पर स्टार्टअप का दर्जा दिया गया है। इन कंपनियों को आयकर में छूट से लेकर पूंजी सहायता तक कई लाभ स्टार्टअप इंडिया अभियान के तहत दिए जा रहे हैं।
16.78 लाख परिवारों को सौर ऊर्जा से लाभ
केंद्र सरकार ने मंगलवार को बताया कि प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 16.78 लाख परिवार लाभान्वित हुए हैं। फरवरी, 2024 से पूरे देश में लागू इस योजना का लक्ष्य 2026-27 तक आवासीय क्षेत्रों में एक करोड़ घरों की छत पर सौर ऊर्जा स्थापित करना है।
जाम्बिया के सहकारी संस्थाओं से समझौता
भारत ने जाम्बिया के साथ सहकारी संस्थाओं के बीच व्यापारिक संबंध मजबूत करने के लिए अहम समझौता किया है। सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताया कि 18 जुलाई को हुए एमओयू का उद्देश्य आपसी व्यापार में सहयोग और सुविधाएं उपलब्ध कराना है। शाह ने कहा कि केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय भारतीय मिशनों के जरिए विश्व स्तर पर सहकारी निर्यात तंत्र को मजबूत कर रहा है।
सबसे अधिक दिव्यांग साक्षर उत्तर प्रदेश में
देशभर में 1.25 करोड़ से अधिक विशिष्ट दिव्यांगता पहचान (यूडीआईडी) कार्ड जारी किए गए हैं। यूपी में सर्वाधिक 12.2 लाख से अधिक साक्षर कार्डधारक हैं। इसके बाद महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का स्थान है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री बीएल वर्मा ने संसद में यह जानकारी दी।
बीमा कंपनियों को विदेश में निवेश की अनुमति नहीं
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि भारतीय बीमा कंपनियों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफडीआई) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100 प्रतिशत करने से बाजार में नए खिलाड़ियों की एंट्री होगी। रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। राज्यसभा में वित्त मंत्री ने स्पष्ट किया कि भारतीय बीमा कंपनियों को विदेश में निवेश की अनुमति नहीं है, इसलिए उनका सारा निवेश भारत में ही होगा।
दवाओं व इलेक्ट्रॉनिक्स पर अतिरिक्त टैरिफ नहीं
वाणिज्य एवं उद्योग राज्यमंत्री जितिन प्रसाद ने लोकसभा बताया कि अमेरिका ने दवाओं और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों पर अतिरिक्त टैरिफ नहीं लगाया है। एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि अमेरिका ने कुछ उत्पादों पर टैरिफ लागू किया है। हालांकि, दवाओं और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे अहम क्षेत्रों पर कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगाया गया है।
मिलावटी दूध के 8,815 मामले, 36.72 करोड़ जुर्माना
मत्स्य, पशुपालन और डेयरी राज्यमंत्री एसपी सिंह बघेल ने लोकसभा को बताया कि वित्त वर्ष 2024-25 में नकली और मिलावटी दूध के 8,815 मामलों में कुल 36.72 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया। यह आंकड़ा पिछले वर्षों की तुलना में अधिक है। वित्त वर्ष 2024-25 में कुल 33,405 दूध के नमूनों की जांच की गई, जिसमें से 12,057 मामलों में कानूनी कार्रवाई शुरू हुई। सितंबर 2024 में दीपावाली से पहले और इस साल होली से पहले बड़े पैमाने पर अभियान चलाए गए।
