सरकार लोगों के जीवन में निजता पर ताकझांक चाहती है: कांग्रेस 

सिंघवी का कहना है कि सरकार को निजिता पर सुप्रीम के हाल के फैसले की भी परवाह नहीं है। जनता के पैसे से जनता का निरीक्षण करना  सरकार का पहला उद्देश्य बन गया है। सरकार की ओर से जिस कमेटी ने टेंडर तैयार किया है उसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं रखा है कि आखिर लोगों की जानकारी और डेटा सुरक्षित कैसे रहेगा। जबकि हाल ही कैंब्रिज एनालिटिका, पीएनबी से जुड़ी जानकारियां लीक हुई है। टेंडर में डेटा संग्रह की बात भी कही गई है। आखिर सरकार को लोगों की निजी जानकारियों के संग्रह की क्या आवश्यकता है।  

सिंघवी का कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया है और हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है कि उसकी निजिता में दखल न हो। मानवाधिकार और आईटी एक्ट भी कहता है कि डेटा को लेकर कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। सरकार ने डेटा प्रोटेक्शन एक्ट के लिए एक श्रीकृष्णा कमेटी का गठन किया है जिसकी रिपोर्ट अभी आनी है ऐसे में उसका इंतजार क्यों नहीं किया जा रहा है। गंभीर और चिंताजनक विषय है सरकार यत्र-तत्र लोगों के घरों में घुसना चाहती है। उन्होंने बताया कि टेंडर के लिए 31 मई तक समय दिया गया था।