जीएसटी पर अपनों के विरोध को थामने में जुटी सरकार, ये है प्लान

प्रधान मंत्री के प्रधान सचिव नृपेंद्र मिश्र ने मंगलवार को भारतीय मजदूर संघ के नेताओं को बुलाकर न सिर्फ उनकी समस्याएं सुनी हैं बल्कि उन्हें आश्वस्त किया है कि प्रभावित लोगों को सरकार की ओर से राहत प्रदान की जाएगी। अगले दो दिनों में संघ के कुछ अन्य संगठनों के नेताओं के साथ भी सरकार के शीर्ष अधिकारियों की कई दौर की अहम बैठके होनी हैं। लघु उद्योग भारती के नेता भी बुधवार को दिल्ली पहुंच रहे हैं। 

जीएसटी की कमियों पर सरकार के साथ उनकी अहम बैठकें होनी हैं। भारतीय मजदूर संघ के राष्ट्रीय महासचिव बृजेश उपाध्याय ने अमर उजाला को बताया कि उन्होंने प्रधानमंत्री कार्यालय और वित्त मंत्री अरूण जेटली को जीएसटी से उत्पन्न होने वाली कठिनाईयों से अवगत कराया है। उम्मीद है सरकार समस्याओं का निराकरण करेगी। 

संघ संगठनों से क्यों भयभीत है सरकार 
दरअसल लघु उद्योगों की अनदेखी को लेकर संघ के आर्थिक संगठनों ने सरकार को चेतावनी दी हुई है। यदि लघु उद्योगों की अनदेखी की गई तो संघ के स्वदेशी जागरण मंच, लघु उद्योग भारती और भारतीय मजदूर संघ सरीखे संगठन सरकार के कदम के खिलाफ खड़े होंगे। स्वदेशी जागरण मंच ने तो जीएसटी से पीएम मोदी के मेक इन इंडिया अभियान को भी बट्टा बताया है। 

बीडी उद्योग और निर्माण क्षेत्र में इसके विपरित असर पड़ने के आसार हैं। इन मामलों को लेकर सरकार के अपने संगठन विरोध में उतरें इस फजीहत से बचने के लिए सरकार के शीर्ष अधिकारी हरकत में आ गए हैं। ताकि 30 जून को जीएसटी लांचिंग के दिन माहौल को खुशनूमा पेश कर सकें।