Startup: सरकार ने जारी किया एनडीटीएसपी का मसौदा, 15 सितंबर तक मांगे गए हैं सुझाव
सरकार ने सोमवार को मसौदा जारी किया है। प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी एनडीटीएसपी मसौदे में जनता से टिप्पणियां मांगी गई हैं, जिसकी अंतिम तिथि 15 सितंबर है। मसौदा अनुसंधान, विकास, नवाचार, बौद्धिक संपदा, वित्त पोषण, मानक और प्रमाणपत्र बनाने सहित कुल नौ नीतियों में बदलाव का सुझाव देता है।
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भारत की स्टार्टअप क्षमता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए सरकार ने नेशनल डीप टेक स्टार्टअप पॉलिसी (एनडीटीएसपी) का मसौदा जारी किया है। मसौदे में अनुकूल परिस्थिति तंत्र बनाने के लिए नौ सूत्री कार्यक्रमों का उल्लेख है। डीप टेक स्टार्टअप में वैज्ञानिक-इंजीनियरिंग प्रगति पर आधारित प्रारंभिक चरण की प्रौद्योगिकियां शामिल हैं।
सरकार ने सोमवार को मसौदा जारी किया है। प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार कार्यालय द्वारा जारी एनडीटीएसपी मसौदे में जनता से टिप्पणियां मांगी गई हैं, जिसकी अंतिम तिथि 15 सितंबर है। मसौदा अनुसंधान, विकास, नवाचार, बौद्धिक संपदा, वित्त पोषण, मानक और प्रमाणपत्र बनाने सहित कुल नौ नीतियों में बदलाव का सुझाव देता है। अधिकारी ने बताया कि नीति मौजूदा स्टार्टअप इंडिया नीतियों, कार्यक्रमों-पहलों के पूरक-मूल्यों को आपस में जोड़ती है। नेशनल कंसोर्टियम और वर्किंग ग्रुप द्वारा मसौदा नीति को बनाय गया गया है। वर्किंग ग्रमुप, पीएम विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार सलाहकार परिषद द्वारा स्थापित किया गया है।
गेमिंग सामाग्री और विज्ञापन भी कानूनी दायरे में
ऑनलाइन गेमिंग सामग्री और विज्ञापन को सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाया गया है। इस संबंध में सोमवार को एक सरकारी अधिसूचना जारी की गई। इसे लेकर भारत सरकार (व्यवसाय का आवंटन) नियम में संशोधन में किया गया है। इसके तहत ऑनलाइन सामग्री प्रदाताओं, प्रकाशकों की ओर से जारी किए जाने वाले विज्ञापन, फिल्म और ऑडियो-विजुअल सामग्री के विषयों को सूचना और प्रसारण मंत्रालय को आवंटित किया जाता है। इसमें सभी ऑनलाइन विज्ञापन शामिल हैं। यह कार्रवाई ऑनलाइन गेमिंग सामग्री और ऑनलाइन विज्ञापन के कवरेज को विनयमित करने के लिए की गई है।