UIDAI: भारत सरकार ने वापस लिया स्मार्टफोन पर आधार को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव, समझिए क्यों उठाया यह कदम?
केंद्र सरकार ने स्मार्टफोन में आधार ऐप पहले से इंस्टॉल करने का प्रस्ताव वापस ले लिया है। एप्पल, सैमसंग और गूगल जैसी कंपनियों के विरोध और यूजर्स की निजता व डेटा सुरक्षा को लेकर उठी चिंताओं के बाद यह फैसला लिया गया। UIDAI ने जनवरी में यह सुझाव दिया था ताकि सरकारी सेवाएं आसान हों, लेकिन अब इसे रोक दिया गया है।
विस्तार
Add as a preferredकेंद्र सरकार ने स्मार्टफोन पर राष्ट्रीय आईडी एप आधार को पहले से ही इंस्टॉल करने के प्रस्ताव को वापस ले लिया है। कई प्रौद्योगिकी कंपनियों एपल, सैमसंग, गूगल के कड़े विरोध और निजता व सुरक्षा संबंधी चिंताओं के बाद यह कदम उठाया गया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई) ने इस साल जनवरी में स्मार्टफोन निर्माताओं को सलाह दी थी कि वे नए फोनों में आधार एप पहले से इंस्टॉल करें ताकि नागरिकों के लिए सरकारी सेवाएं सुलभ हों।
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आधार 12 अंकों वाला पहचान नंबर है। यह किसी व्यक्ति के फिंगरप्रिंट और आइरिस स्कैन से जुड़ा होता है। आधार नंबर करीब 1.34 अरब निवासियों के पास है और इसका व्यापक रूप से बैंकिंग और टेलीकॉम सेवाओं में सत्यापन के साथ ही हवाई अड्डों पर प्रवेश पाने के लिए भी उपयोग किया जाता है।
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यूआईडीएआई ने बयान जारी कर दी जानकारी
यूआईडीएआई ने शुक्रवार को एक बयान में कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय ने इस प्रस्ताव की समीक्षा की है और वह स्मार्टफोन पर आधार एप को पहले से इंस्टॉल करना अनिवार्य बनाने के पक्ष में नहीं है। हालांकि बयान में इस फैसले की कोई वजह नहीं बताई गई। बयान में कहा गया कि आईटी मंत्रालय ने आधार प्रीलोडिंग के प्रस्ताव को छोड़ने का फैसला लेने से पहले इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के स्टेकहोल्डर्स के साथ परामर्श किया था।
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