सरकार ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े उपकरण बनाने वाली कंपनी का दाम 50 करोड़ रुपये लगाया

सार्वजनिक क्षेत्र की इस कंपनी को कोई भी व्यक्ति खरीद सकता है। अब देखिये शर्त भी क्या रखी है। कम से कम तीन साल पुरानी कोई भी कंपनी हो, इससे ज्यादा पुरानी कंपनी है तो वह पिछले तीन साल से लाभ में चल रही हो और यदि कोई एक कंपनी इसे नहीं खरीदना चाहे तो छोटे-मोटे उद्योग चलाने वाले 4-5 लोग मिलकर भी एसईएल को खरीद सकते हैं।

तकनीकी दक्षता नहीं है तो भी चलेगा। कर्मचारी और अधिकारी डेढ़ माह से आंदोलन कर रहे हैं कि इसे निजी हाथों में न सौंपा जाए, मगर सरकार अपने फैसले से पीछे हटती नहीं दिख रही है। सीईएल ऑफिसर्स एसोसिएशन के महासचिव नेपाल सिंह सैनी, वीरेंद्र कुमार और किरण पाल भारती ने यह बात कही है।

इनके मुताबिक, 44 साल से यह कंपनी डिफेंस के लिए अनेक सीक्रेट उपकरण बना रही है। इसके अलावा कंपनी द्वारा रेलवे सिग्नल प्रणाली, बॉर्डर एरिया और नक्सल क्षेत्र में काम आने वाले सर्विलांस उपकरण आदि बनाए जाते हैं।कंपनी ने सैन्य सुरक्षा से जुड़े करीब डेढ़ दर्जन उत्पाद, जिनका अभी तक आयात किया जाता रहा है, को विकसित करना शुरू किया है।

सार्वजनिक क्षेत्र के बड़े संस्थान बीईएल व डीआरडीओ द्वारा भी इस कंपनी से कई उपकरण तैयार कराए जाते हैं।नेपाल सैनी के मुताबिक, साल 2017-18 में कंपनी का शुद लाभ 22 करोड़ रुपया था।इसके बावजूद केंद्र सरकार इस कंपनी को निजी हाथों में और वह भी गैर-तकनीकी हाथों में सौंपने की तैयारी कर रही है।

गाजियाबाद के औधोगिक क्षेत्र साहिबाबाद स्थित सेंट्रल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के बाहर धरने पर बैठी इंजीनियर एसोसिएशन का कहना है कि अब हमारे सामने रोटी का संकट खड़ा हो गया है।वीरवार को एसोसिएशन ने रफ़ी मार्ग पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिक मंत्रालय के सामने इस मुद्दे को लेकर ज़ोरदार
प्रदर्शन किया था।