संसद समाचार: सरकार ने मांगा 3.25 लाख करोड़ का अनुपूरक अनुदान, कांग्रेस ने चीन के सैन्य कैंपों पर मांगा जवाब
सरकार ने बजट अनुमानों में इस वर्ष के लिए कुल व्यय अनुमानित 39.45 लाख करोड़ से बढ़कर 45 लाख करोड़ से पार होने की तरफ बढ़ रहा है।
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Add as a preferredकेंद्र सरकार ने शुक्रवार को संसद से अनुपूरक अनुदान मांग के तहत चालू वित्त वर्ष में 3.25 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त व्यय की मंजूरी मांगी। लोकसभा में वित्त राज्यमंत्री पंकज चौधरी ने विवरण प्रस्तुत करते हुए बताया कि 2022-23 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों के पहले बैच में 4.36 लाख करोड़ रूपये के सकल अतिरिक्त व्यय की मंजूरी मांगी गई, इसमें कुल 75 अनुदान और 6 विनियोग मांगे शामिल हैं। इसमें से 3.25 लाख करोड़ रुपये व्यय के लिए नकद मांगा गया है, जबकि विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों की बचत और बढ़ी हुई प्राप्तियों या वसूलियों के जरिये 1.10 लाख करोड़ रुपये का बंदोबस्त किया जाएगा।
चौधरी ने बताया कि यूक्रेन युद्ध की वजह से सरकार को खाद्य सामग्री, ईंधन और उर्वरकों पर अतिरिक्त व्यय करना पड़ रहा है। सरकार ने बजट अनुमानों में इस वर्ष के लिए कुल व्यय अनुमानित 39.45 लाख करोड़ से बढ़कर 45 लाख करोड़ से पार होने की तरफ बढ़ रहा है। पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने 37 लाख करोड़ व्यय किया था।
खाद्य सब्सिडी के लिए 60 हजार करोड़
मौजूदा वित्त वर्ष में करीब 60 हजार करोड़ रुपये खाद्य सब्सिडी के लिए मांगे गए हैं। इसके तहत गरीबों को मुफ्त व रियायती कीमत पर खाद्यान्न मुहैया कराया जाना है। खाद्य सब्सिडी पर सरकार इस वर्ष कुल व्यय 2.67 लाख करोड़ पहुंच जाएगा, जबकि बजट में 2.07 लाख करोड़ रुपये खर्च करने का अनुमान था।
खादों पर सब्सिडी बढ़कर 2.14 लाख करोड़ पहुंचने के आसार
भारत सालाना जरूरत के पांच करोड़ टन उर्वरक में से 40 फीसदी आयात करता है। यूक्रेन-रूस युद्ध की वजह से कीमतों में भारी उछाल आया है, क्योंकि दोनों ही प्रमुख उर्वरक उत्पादक देश हैं। उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाने के लिए 1.09 लाख करोड़ रुपये अतिरिक्त मांगे हैं। इस वर्ष उर्वरक सब्सिडी खर्च 2.14 लाख करोड़ रुपये पहुंच जाएगा।
सरकार ने 16.4 हजार करोड़ रुपये ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनाओं पर खर्च करने के लिए मांगे हैं। इन्हें मिलाकार ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार पर कुल खर्च 89.4 हजार करोड़ पहुंच जाएगा। ग्रामीण आवास योजनाओं पर सरकार ने 28.4 हजार करोड़ अतिरिक्त व्यय की मंजूरी मांगी है। इसके अलावा उज्ज्वला योजना में कुल व्यय 29.94 हजार करोड़ रुपये हो गया है।
कांग्रेस ने एलएसी से सेना को पीछे हटाने और चीन के सैन्य कैंपों पर मांगा जवाब
कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को संसद में सरकार को भारत-चीन सीमा मुद्दे पर सरकार को घेरा। चौधरी ने एलएसी से भारतीय सेना को पीछे हटाने और लद्दाख में चीनी सेना की घुसपैठ और सैन्य कैंपों का मुद्दा उठाते हुए कहा कि सरकार देश को सच्चाई बताए कि आखिर सीमा पर चल क्या रहा है। अधीर ने आरोप लगाया कि एलएसी के काफी करीब चीनी सेना ने 200 से ज्यादा आवास सुविधाओं का निर्माण किया है, जबकि भारतीय सेना एलएसी के नजदीक जाकर गश्त भी नहीं कर पा रही है। ब््यूरो
नोटबंदी विफल : चौधरी
कांग्रेस नेता चौधरी ने कहा, नोटबंदी के बावजूद न तो काला धन खत्म हुआ है, न ही नकली नोटों पर लगाम लगी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा, इससे भ्रष्टाचार पर लगाम लगी। दुबे ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार और आतंक में लिप्त टुकड़े-टुकड़े गैंग का हिस्सा बताते हुए कहा कि कांग्रेस का इससे अबतक परेशान रहना बताता है कि रिजर्व बैंक ने सही जगह चोट की थी।
चीन पर बढ़ती निर्भरता खतरनाक...छह लाख करोड़ के व्यापार घाटे से जूझ रहा देश
नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने शुक्रवार को संसद में चीन पर बढ़ती निर्भरता पर चिंता जताते हुए कहा, देश को पता होना चाहिए कि ऐसे देश पर निर्भरता बहुत बढ़ गई है, जिसके हित हमारे खिलाफ हैं। राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए उन्होंने बताया कि देश चीन से करीब छह लाख करोड़ रुपये के व्यापार घाटे से जूझ रहा है।
गोयल ने बताया, 2001 से 2004 तक चीन के साथ व्यापार घाटा एक अरब डॉलर था। जो यूपीए सरकार के 10 वर्ष के शासन में करीब 2346 फीसदी 2013-14 में करीब 2.24 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया। हालांकि, बीते आठ वर्ष में यह 90 फीसदी ही बढ़ा है। ब््यूरो
