बातचीत से ही होगा गोरखालैंड का समाधानः गोरखा जनमुक्ति मोर्चा

उन्होंने कहा कि वे किसी से भी बातचीत को तैयार हैं, चाहे राज्य की सरकार ही क्यों न हो। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि प्रदेश की ममता सरकार को खुले दिमाग से बातचीत करनी होगी। प्रदेश सरकार की नीयत गोरखा मामले पर संदेह के घेरे में रहती है। 

प्रदेश सरकार ने तमाम बोर्ड और अन्य कवायदों के जरिए गोरखाओं को भी बांटने की कोशिश की है, मगर देशभर के गोरखा अपनी पहचान के लिए एकजुट हैं। पिछले जून के महीने में दार्जिलिंग में जो कुछ भी हुआ वह पश्चिम बंगाल सरकार की दिशाहीनता का नतीजा है।