{"_id":"643d7c1edcc44187ed0d7896","slug":"godhra-train-burning-sc-dismisses-bail-pleas-of-those-who-were-awarded-death-penalty-by-trial-court-2023-04-17","type":"story","status":"publish","title_hn":"Godhra Case: गोधरा कांड में मौत की सजा पाए दोषियों की जमानत याचिकाएं शीर्ष कोर्ट ने की खारिज, की अहम टिप्पणी","category":{"title":"India News","title_hn":"देश","slug":"india-news"}}
Godhra Case: गोधरा कांड में मौत की सजा पाए दोषियों की जमानत याचिकाएं शीर्ष कोर्ट ने की खारिज, की अहम टिप्पणी
Mon, 17 Apr 2023 10:34 PM IST
शिव शरण शुक्ला
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: शिव शरण शुक्ला
Updated Mon, 17 Apr 2023 10:34 PM IST
सार
निचली अदालत ने 11 दोषियों को मौत की सजा जबकि 20 अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में मौत की सजा को कम करते हुए 31 की दोषसिद्धि को बरकरार रखा था। इनमें से कुछ ने अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपनी अपीलों के निस्तारण तक जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था।
विज्ञापन
गोधरा कांड (फाइल फोटो)
- फोटो : Social media
विस्तार
Add as a preferred2002 के गोधरा ट्रेन अग्निकांड मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सजा पाए दोषियों की जमानत याचिकाएं खारिज कर दीं। इन दोषियों में वह आरोपी शामिल थे, जिन्हें निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी, लेकिन गुजरात हाईकोर्ट ने इसे उम्रकैद में बदल दिया था।
विज्ञापन
निचली अदालत ने 11 दोषियों को मौत की सजा जबकि 20 अन्य को उम्रकैद की सजा सुनाई थी। गुजरात हाईकोर्ट ने इस मामले में मौत की सजा को कम करते हुए 31 की दोषसिद्धि को बरकरार रखा था। इनमें से कुछ ने अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ अपनी अपीलों के निस्तारण तक जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस के एस-6 कोच में आगजनी के चलते 59 लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद राज्य में सांप्रदायिक हिंसा भड़क हुई थी।
विज्ञापन
21 अप्रैल को होगी सुनवाई
चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने कहा कि मृत्युदंड को उम्रकैद में बदलने के खिलाफ राज्य सरकार की अपील के अलावा दोषियों की जमानत याचिकाओं से कुशलतापूर्वक निपटने के लिए भेद करने की आवश्यकता थी। अभी वह उन लोगों की जमानत याचिकाओं को खारिज कर रहा है जिन्हें निचली अदालत ने मौत की सजा सुनाई थी। पीठ अब दोषियों की जमानत की अन्य याचिकाओं पर 21 अप्रैल को सुनवाई करेगी।
विज्ञापन
गुजरात सरकार ने दिया ये तर्क
गुजरात सरकार की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने सुनवाई की शुरुआत में कहा कि हम उन दोषियों को मौत की सजा देने के लिए गंभीरता से दबाव डालेंगे, जिनकी मौत की सजा को हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया। यह दुर्लभ से दुर्लभ मामला है जिसमें महिलाओं और बच्चों समेत 59 लोग जिंदा जल गए। हर जगह यही कहा गया कि बोगी (कोच) पर बाहर से ताला लगा हुआ था। यह केवल पथराव का सामान्य मामला नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 24 मार्च को कहा था कि वह मामले की सुनवाई की अगली तारीख पर दोषियों की जमानत याचिकाओं का निस्तारण करेगी। 20 फरवरी को प्रदेश सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि वह उन 11 दोषियों के लिए मौत की सजा की मांग करेगी जिनकी सजा को गुजरात हाईकोर्ट ने आजीवन कारावास में बदल दिया था।
इसे भी पढ़ें- Supreme Court: ज्ञानवापी से जुड़े मामले में सुनवाई, वजू के लिए वैकल्पिक व्यवस्था पर बैठक बुलाने को कहा
गुजरात सरकार ने किया विरोध
गुजरात सरकार ने गोधरा ट्रेन कोच जलाने के कुछ दोषियों की जमानत याचिका का सुप्रीम कोर्ट में विरोध किया। इन दोषियों को उम्रकैद की सजा मिली हुई है। प्रदेश सरकार ने कहा कि 2002 गोधरा ट्रेन कोच जलाने का मामला गंभीर अपराधों में शामिल है और दोषियों ने पथराव किया तथा ट्रेन के दरवाजे बंद कर दिए थे।
इसे भी पढ़ें- Varanasi: ज्ञानवापी से जुड़े सात मामलों की अब एक साथ होगी सुनवाई, जिला जज की अदालत ने दिया आदेश
