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पणजी: गोवा के मुख्यमंत्री बोले-कल्याणकारी योजनाओं को किसानों तक पहुंचाने की जरूरत
Sun, 23 Oct 2022 09:44 PM IST
वीरेंद्र शर्मा
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पणजी
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, पणजी
Published by: वीरेंद्र शर्मा
Updated Sun, 23 Oct 2022 09:44 PM IST
सार
सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को गांवों के किसानों तक पहुंचाने के लिए किसान नेताओं की जरूरत है। केंद्र सरकार की कई योजनाएं किसानों तक नहीं पहुंचती हैं।
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गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत
- फोटो : Agency (File Photo)
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विस्तार
गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने रविवार को किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं को गांवों के किसानों तक पहुंचाने के लिए किसान नेताओं की जरूरत है। केंद्र सरकार की कई योजनाएं किसानों तक नहीं पहुंचती हैं।
किसानों को लाभ पहुंचाने का काम करेगी यह कंपनी
यही वजह है कि अधिक किसान नेताओं की जरूरत है जो योजनाओं को किसानों तक पहुंचा सके। उन्होंने कहा कि किसान उत्पादक कंपनी किसानों और बाजार के बीच एक सेतु का काम करेगी। किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड का गठन नेशनल एसोसिएशन फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तहत किया गया है। सावंत ने कहा कि किसान उत्पादक कंपनी किसानों को लाभ पहुंचाने का काम करेगी।
नाबार्ड ने इन कंपनियों को शुरु करने की पहल की है
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए और उनकी उपज का सही मूल्य भी मिलना चाहिए। जब तक उनकी अपनी कंपनी नहीं होगी, उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) और राज्य के कृषि विभाग ने इन कंपनियों को शुरू करने की पहल की है।
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किसानों को लाभ पहुंचाने का काम करेगी यह कंपनी
यही वजह है कि अधिक किसान नेताओं की जरूरत है जो योजनाओं को किसानों तक पहुंचा सके। उन्होंने कहा कि किसान उत्पादक कंपनी किसानों और बाजार के बीच एक सेतु का काम करेगी। किसान उत्पादक कंपनी लिमिटेड का गठन नेशनल एसोसिएशन फॉर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के तहत किया गया है। सावंत ने कहा कि किसान उत्पादक कंपनी किसानों को लाभ पहुंचाने का काम करेगी।
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नाबार्ड ने इन कंपनियों को शुरु करने की पहल की है
मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी होनी चाहिए और उनकी उपज का सही मूल्य भी मिलना चाहिए। जब तक उनकी अपनी कंपनी नहीं होगी, उन्हें इसका लाभ नहीं मिल पाएगा। उन्होंने कहा कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) और राज्य के कृषि विभाग ने इन कंपनियों को शुरू करने की पहल की है।
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