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Hindi News ›   India News ›   France submits bid for Indian tender to buy 26 Rafale-Marine fighter jets for aircraft carriers

Rafale: राफेल-समुद्री लड़ाकू जेट के सौदे पर सहमति के लिए भारत आया फ्रांसीसी दल; निविदा के लिए पेश की बोली

Wed, 20 Dec 2023 10:43 PM IST
शिव शरण शुक्ला न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: शिव शरण शुक्ला Updated Wed, 20 Dec 2023 10:43 PM IST
सार

जुलाई में रक्षा मंत्रालय ने राफेल के नौसेना संस्करण को खरीदने का फैसला किया था।  करीबन एक महीने से अधिक समय पहले भारत ने फ्रांस की सरकार को औपचारिक रूप से अनुरोध पत्र भेजकर दसौ एविएशन से विमान खरीदने की सूचना दी थी।

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France submits bid for Indian tender to buy 26 Rafale-Marine fighter jets for aircraft carriers
राफेल एम लड़ाकू विमान - फोटो : SOCIAL MEDIA

विस्तार

भारत सरकार फ्रांस से नौसेना के लिए राफेल जेट के नौसेना संस्करण के 26 विमान खरीद के क्रम में है। ये लड़ाकू जहाज आईएनएस विक्रांत और आईएनएस विक्रमादित्य पर तैनात किए जाने हैं। भारत ने इस बारे में फ्रांस से वार्ता की थी। अब फ्रांस ने इस सौदे के लिए अपनी प्रतिक्रिया दी है। दोनों देशों के बीच अंतर-सरकारी फ्रेमवर्क के तहत यह सौदा किया जाएगा। 

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रक्षा सूत्रों ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि भारत के स्वीकृति पत्र के जवाब में फ्रांस ने नई दिल्ली में अपनी बिड (बोली) जमा की है। उन्होंने बताया कि दूसरे देशों में सैन्य बिक्री से संबंधित फ्रांसीसी सरकारी अधिकारियों की एक टीम भारतीय निविदा पर बोली लगाने के लिए पेरिस से आई है। भारतीय पक्ष भारतीय सौदे के लिए फ्रांसीसी बोली का विस्तृत अध्ययन करेगा, जिसमें वाणिज्यिक प्रस्ताव या विमान की कीमत के साथ-साथ अनुबंध के अन्य विवरण भी शामिल होंगे। इसके बाद भारत फ्रांसीसी सरकार के अधिकारियों से सौदे पर बातचीत करेगा।
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सूत्रों ने बताया कि जुलाई में रक्षा मंत्रालय ने राफेल के नौसेना संस्करण को खरीदने का फैसला किया था।  करीबन एक महीने से अधिक समय पहले भारत ने फ्रांस की सरकार को औपचारिक रूप से अनुरोध पत्र भेजकर दसौ एविएशन से विमान खरीदने की सूचना दी थी। इस सौदे को लेकर अक्तूबर की शुरुआत में दसौ के अध्यक्ष और सीईओ एरिक ट्रैपियर ने नई दिल्ली का दौरा कर भारत की इस संभावित खरीद के बारे में विचार-विमर्श किया था।  इस सौदे का फैसला रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के हालिया पेरिस दौरे पर लिया गया था।  गौरतलब है कि भारतीय नौसेना और भारत सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए फास्ट-ट्रैक मोड में काम कर रही हैं कि अधिग्रहण अनुबंध पर जल्द से जल्द हस्ताक्षर किए जाएं।  

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