पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष को सुप्रीम कोर्ट से राहत, किसी भी मामले में नहीं होगी गिरफ्तारी

भारती घोष ने गिरफ्तारी से संरक्षण का अनुरोध करते हुये शीर्ष अदालत में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि पश्चिम बंगाल सरकार ने उनके खिलाफ अब तक 10 प्राथमिकी दर्ज की हैं। उन्होंने याचिका में कहा था कि शीर्ष अदालत पहले ही उन्हें सात मामलों में गिरफ्तारी से संरक्षण प्रदान कर चुकी है परंतु राज्य सरकार ने अब उनके खिलाफ तीस नए मामले दर्ज किए हैं।

पश्चिम बंगाल सरकार ने भारती घोष की याचिका का विरोध करते हुये कहा कि उनके खिलाफ स्पष्ट साक्ष्य हैं। राज्य सरकार ने इस संबंध में घोष और उनके निजी सुरक्षा अधिकारी के बीच हुई बातचीत का विवरण भी पेश किया।