पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार बने नए चुनाव आयुक्त, 1 सितंबर से लेंगे अशोक लवासा की जगह
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पूर्व वित्त सचिव राजीव कुमार को नया चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वह एक सितंबर से अशोक लवासा का स्थान लेंगे। बता दें कि लवासा ने मंगलवार को चुनाव आयुक्त के पद से अपना इस्तीफा राष्ट्रपति भवन को भेज दिया था। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव आयुक्त के पद से अशोक लवासा का इस्तीफा बुधवार को स्वीकार कर लिया था। बता दें कि राजीव कुमार 1984 बैच के सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी हैं।
विधि मंत्रालय ने अधिसूचना में कहा, 'राष्ट्रपति चुनाव आयुक्त के पद पर राजीव कुमार की नियुक्ति से खुश हैं। चुनाव आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति उसी समय से प्रभावी होगी जब अशोक लवासा का इस्तीफा प्रभावी होगा।'
बता दें कि अशोक लवासा एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के उपाध्यक्ष के रूप में जल्द ही पदभार ग्रहण करने वाले हैं। उन्होंने बताया कि वह सितंबर में फिलीपीन स्थित एडीबी में पद ग्रहण करेंगे।गौरतलब है कि एडीबी ने पिछले महीने एक बयान में कहा था कि, एडीबी ने अशोक लवासा को निजी क्षेत्र के संचालन और सार्वजनिक-निजी भागीदारी खंड के लिए उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। वह दिवाकर गुप्ता का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 31 अगस्त को समाप्त हो रहा है।
कार्यकाल पूरा होने से पहले इस्तीफा देने वाले दूसरे चुनाव आयुक्त हैं लवासा
बता दें कि लवासा को अक्तूबर 2022 में सेवानिवृत्त होना था। लवासा ऐसे दूसरे चुनाव आयुक्त है, जिन्होंने अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले ही इस्तीफा दे दिया। इनसे पहले 1973 में सीईसी नागेन्द्र सिंह ने हेग में अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में न्यायाधीश नियुक्त होने के बाद इस्तीफा दे दिया था।
लवासा का इस्तीफा ऐसे समय में सामने आया है जब चुनाव आयोग कोरोना वायरस महामारी के बीच बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहा है। लवासा 23 जनवरी, 2018 को चुनाव आयुक्त बने थे और वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनने की कतार में भी थे। आयोग में वरिष्ठतम होने के नाते वे अगले वर्ष अप्रैल में मुख्य चुनाव आयुक्त बन सकते थे जब वर्तमान सीईसी सुनील अरोड़ा का कार्यकाल समाप्त होने वाला है।
लवासा साल 2019 में लोकसभा चुनाव के समय सुर्खियों में आए थे
लवासा साल 2019 में लोकसभा चुनाव के समय सुर्खियों में आए थे जब चुनाव आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप के मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पूर्व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह को क्लिनचीट देने को लेकर उन्होंने भारत निर्वाचन आयोग (ईसीआई) के समक्ष असहमति का नोट दिया था।
