Maharashtra: बिल्डरों को दी सरकारी जमीनों की जांच की मांग, अजित पवार पर सवाल; पूर्व IPS बोरवणकर ने कही यह बात

किताब में बोरवणकर ने दावा किया कि उन्होंने बिल्डर को जमीन सौंपने का विरोध किया था, जिसे 2जी टेलीकॉम घोटाले में सीबीआई द्वारा आरोपी बनाया गया था। यह पूछे जाने पर कि अगर वह अपने आरोपों को साबित करने में विफल रहीं तो अजित पवार का राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी गुट उन्हें मानहानि मामले का नोटिस भेजने की सोच रहा है। बोरवंकर ने कहा कि वे ऐसा कर सकते हैं।

पुणे के पूर्व पुलिस आयुक्त ने दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि किताब किसी ने नहीं पढ़ी है। बिना किताब पढ़े हेडलाइन दे दी गई कि पुलिस की जमीन अजित पवार ने नीलाम कर दी। लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं हुआ। तत्कालीन डिविजनल कमिश्नर (दिलीप बंड) ने जिम्मेदारी ली है कि जमीन उनके द्वारा नीलाम की गई थी।

अजित पवार ने किया खंडन
इस बीच अजित पवार ने आरोपों को खारिज किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले से उनका कोई लेना-देना नहीं है। उपमुख्यमंत्री के कार्यालय ने एक बयान में यह भी कहा कि जिले के संरक्षक मंत्रियों को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है। इसलिए सरकारी जमीन बेची नहीं जा सकती। ऐसे मामले राज्य मंत्रिमंडल के समक्ष रखने से पहले राजस्व विभाग के पास जाते हैं। मंत्रिमंडल इस पर अंतिम फैसला लेती है। मेरा इस मामले से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि मुझे किसी दबाव की परवाह नहीं है। ऐसे मामलों में मैं हमेशा सरकारी नियमों का पालन करता हूं। अथॉरिटी से इस मामले की जांच करा सकते हैं।