बयानबाजी: मुस्लिम तुष्टीकरण को पूर्व सीईसी ने बताया 'भ्रम', बोले- समुदाय से राजनीतिक दलों की दूरी की वजह ध्रुवीकरण

कुरैशी ने यह भी कहा कि 1980 और 1990 के दशक में ध्रुवीकरण को प्रोत्साहित करने के लिए मुस्लिम तुष्टीकरण का एक "मिथक" बनाया गया था। उन्होंने आगे कहा कि तब देश में 14 प्रतिशत से अधिक आबादी होने के बावजूद, सिविल सेवाओं और अन्य सरकारी कैडर में मुसलमानों का प्रतिनिधित्व लगभग 2-3 प्रतिशत था।

'मुसलमानों ने बड़ी संख्या में सपा को दिया वोट'
कुरैशी की यह टिप्पणी पांच राज्यों उत्तर प्रदेश, मणिपुर, उत्तराखंड, गोवा और पंजाब में चुनाव के बाद आई है। उत्तर प्रदेश में, मुसलमानों ने बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी को वोट दिया, लेकिन उनका वोट अखिलेश यादव के नेतृत्व वाली पार्टी को सत्ता में लाने में विफल रहा है। सपा को इस बार 111 सीटें मिली हैं। वहीं, भाजपा को प्रचंड जनादेश मिला है।

विधानसभा और संसद में मुस्लिम विधायकों की संख्या पर जताई चिंता
इस दौरान कुरैशी ने यह भी कहा कि विधानसभाओं और संसद में मुस्लिम विधायकों की संख्या और उनकी आबादी के अनुपात में अंतर है, यह लोकतंत्र में बड़ी चिंता का विषय है। उन्होंने कहा कि इस बार यूपी में मुस्लिम विधायकों की संख्या 24 से बढ़कर 34 हो गई है, जो एक सकारात्मक संकेत है।

'मुस्लिम तुष्टिकरण सिर्फ भ्रम'
उन्होंने कहा कि वर्षों से मुसलमानों के तुष्टीकरण की बात सिर्फ भ्रम और गढ़ी गई कहानी है जिसने गैर-मुसलमानों के मन में यह धारणा बना दी है कि उनकी नौकरियां छीनी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि समाज का ध्रुवीकरण करने में इसका प्रभाव पड़ा है। इस दौरान पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त ने भारत में ध्रुवीकरण को रोकने की जरूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है।
 
समाज में मुस्लिमों के खिलाफ फैलाई जा रही है घृणा
इस दौरान कुरैशी ने मुसलमानों के खिलाफ घृणास्पद भाषणों को लेकर चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के खिलाफ घृणा फैलाने वाले तत्व मुखर हो गए हैं और सरकार भी उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं कर रही है। यही वजह है कि इस तरह की बयानबाजी में शामिल ताकतों का हौसला बढ़ रहा है।

उन्होंने कहा कि इसके लिए कोई सहिष्णुता नहीं होनी चाहिए। हमारे संविधान और दंड संहिता में अभद्र भाषा का प्रयोग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए पर्याप्त दंड प्रावधान हैं बस सवाल है तो उनके कार्यान्वयन का है, जो बिल्कुल खराब है।

इस बार विधानसभा चुनावों में चुनाव आयोग द्वारा कथित रूप से नफरत भरे भाषण देने वाले उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई को लेकर कुरैशी ने कहा कि चुनाव आयोग हमेशा बहुत सतर्क था और मुझे उम्मीद है कि वे भविष्य के चुनावों में सतर्क रहेंगे।

मुसलमान तेजी से अपना रहे परिवार नियोजन
'द पॉपुलेशन मिथ: इस्लाम, फैमिली प्लानिंग एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया' पुस्तक के लेखक और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ने कहा कि हम वर्षों से सुन रहे हैं कि मुसलमान बढ़ रहे हैं और वे जनसंख्या विस्फोट के लिए जिम्मेदार हैं। मुस्लिमों के खिलाफ यह धारणा बनाई जाती है कि अगर एक हिंदू परिवार में दो बच्चे हैं, तो मुस्लिम परिवार में 10 बच्चे हैं। अब यह नहीं रह गया है। यह सच है कि मुसलमानों में परिवार नियोजन की प्रथा सबसे कम है, लेकिन अब मुस्लिमों में भी तेजी से परिवार नियोजन अपनाया जा रहा है। 

कुरैशी ने कहा कि सरकारी आंकड़ों के अनुसार जैसा कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण से स्पष्ट है कि तीस साल पहले हिंदू जन्म दर और मुस्लिम जन्म दर के बीच का अंतर एक बच्चे से अधिक नहीं था और अब यह घटकर आधा बच्चा हो गया है। उन्होंने कहा कि मुसलमान अब हिंदुओं की तुलना में तेजी से परिवार नियोजन को अपना रहे हैं।

उन्होंने प्रोफेसर दिनेश सिंह और अजय कुमार द्वारा तैयार किए गए एक गणितीय मॉडल का भी उल्लेख करते हुए कहा कि इससे स्पष्ट है कि मुसलमान कभी भी हिंदुओं से आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक हजार साल में नहीं।

हिजाब को लेकर दिया ये बयान
'हिजाब इस्लाम का एक अनिवार्य हिस्सा है' को लेकर उन्होंने कहा कि वह व्यक्तिगत रूप से ऐसा नहीं सोचते हैं और यह व्यक्तिगत पसंद का मामला है। हालांकि, कुरान में महिलाओं और पुरुषों दोनों के पहनावे की शालीनता के बारे में आयतें हैं।

संसदीय समिति ने क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति पर मांगी राय
एक संसदीय समिति ने 2024 के लोकसभा चुनावों में चुनाव आयोग की मदद के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों की नियुक्ति पर सरकार और चुनाव आयोग के विचार मांगे हैं। समिति ने इस मौके पर कहा कि चुनाव आयोग (ईसी) के पास इष्टतम जनशक्ति होनी चाहिए। विभिन्न चुनावों में चुनाव आयोग की सहायता के लिए क्षेत्रीय आयुक्तों को नियुक्त करने का संविधान में प्रावधान है। 1951 में पहले लोकसभा चुनाव के दौरान, बॉम्बे और पटना में छह महीने के लिए क्षेत्रीय आयुक्त नियुक्त किए गए थे। 

केंद्रीय कानून मंत्रालय में विधायी विभाग के लिए अनुदान मांगों (2022-23) पर अपनी रिपोर्ट में, कानून और कार्मिक पर संसदीय स्थायी समिति ने कहा कि उसने संवैधानिक प्रावधानों पर ध्यान दिया है और चुनाव आयोग द्वारा क्षेत्रीय आयुक्तों को यह कहते हुए प्रस्तुत किया जा सकता है यदि आवश्यक हो तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।