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डेटा बेचने पर फेसबुक से सरकार ने 20 जून तक मांगा जवाब

Fri, 08 Jun 2018 04:38 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Updated Fri, 08 Jun 2018 04:38 AM IST
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Facebook asks government to sell data on June 20
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केंद्र सरकार ने उपयोगकर्ता के संज्ञान के बिना निजी कंपनियों से डेटा साझा करने के मामले में फेसबुक से जवाब मांगा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म द्वारा फोन समेत अन्य डिवाइस निर्माताओं से प्रयोगकर्ताओं का निजी डेटा साझा करने का समझौता करने की खबरें हाल ही में आई। इनकी हकीकत जानने के लिए सरकार ने फेसबुक से स्पष्टीकरण देने को कहा है।  
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कैंब्रिज एनालिटिका डेटा लीक मामले के बाद यह दूसरा मामला है जब फेसबुक विवादों के घेरे में है। खबरों में दावा किया गया है कि चीन की कम से कम चार कंपनियों के साथ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ने डेटा साझा का समजौता किया है। इसमें कथित तौर पर हुवाई कंपनी का नाम भी आया है जिसे अमेरिका सुरक्षा एजेंसियों द्वारा राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा माना गया है। 
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अमेरिका में डेटा निजता को लेकर गंभीर आलोचना का सामना कर रहे फेसबुक ने स्वीकार किया है कि उसने यूजर्स का डेटा को चीनी कंपनियों वावे, लेनोवो, ओप्पो और टीसीएल के साथ साझा किया था। ऐसे में केंद्र सरकार ने भारतीयों के निजी डेटा के संरक्षण के मद्देनजर फेसबुक से जवाब तलब किया है। देश में किसी व्यक्ति का डेटा या जानकारी बिना उसके संज्ञान के अन्य से साझा किया जाना निजता के अधिकार का उल्लंघन है। ऐसे में इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) मंत्रालय देश के लोगों का डेटा साझा किए जाने के मामले में कड़ी कार्रवाई कर सकता है।  
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आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कैंब्रिज एनालिटिका के मामले में फेसबुक को हाल ही में कड़ी चेतावनी दी थी। इसके बाद फेसबुक की ओर से माफी भी मांगी गई थी। मंत्रालय ने उस मामले में एनालिटिका और फेसबुक को दो बार नोटिस जारी किया था। इसकी वजह दोनों कंपनियों के जवाब में भेद होना था। हालांकि दूसरे नोटिस का जवाब अभी एनालिटिका की ओर से सरकार को नहीं दिया गया है। 

इस बीच एनालिटिका बंद भी हो चुकी है, लेकिन सरकार का कहना है कि इस स्थिति में भी एनालिटिका जवाबदेह है। मौजूदा मामले में सरकार फेसबुक से स्पष्टीकरण में जानना चाहती है कि उसने डेटा साझा करने से पहले प्रयोगकर्ताओं को इसकी जानकारी दी या उनसे संज्ञान लिया। अगर बिना संज्ञान के डेटा साझा किया गया तो सरकार की नजर में यह गंभीर उल्लंघन है और चिंता का विषय है।   


गौरतलब है कि सरकार ने फेसबुक से 20 जून तक विस्तृत जवाब देने को कहा है। साथ ही फेसबुक से बड़े पैमाने पर देश में उपयोग करने वाले के निजी डेटा की सुरक्षा पर आश्वासन भी देने को कहा है।  
 
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