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अरबपतियों से दिहाड़ी मजदूर तक सबको मिलेगी सामाजिक सुरक्षा
हिमांशु मिश्र, नई दिल्ली
Updated Thu, 13 Sep 2018 06:38 AM IST
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श्रम मंत्रालय
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देश के अरबपतियों से लेकर दिहाड़ी मजदूर तक को सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने का रास्ता करीब-करीब साफ हो गया है। इसके लिए यूनिवर्सल सोशल सिक्योरिटी कोड पर श्रम मंत्रालय इसी महीने हितधारकों से अंतिम बातचीत करेगा। सरकार की योजना इससे संबंधित बिल को हर हाल में संसद के शीत सत्र में पारित कराने की है। बिल पारित होते ही असंगठित क्षेत्र की 55 करोड़ लोग भी इसके दायरे में आ जाएंगे।
सोशल सिक्योरिटी कोड से संबंधित बिल पारित होने के बाद सामाजिक सुरक्षा खासतौर से पेंशन और स्वास्थ्य से जुड़ी सभी योजना एक योजना में समाहित हो जाएगी। ज्यादातर राज्य और हितधारक श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव पर सहमत हैं। बाकी बचे हितधारकों और राज्यों से इसी महीने के तीसरे हफ्ते अंतिम दौर की बातचीत के बाद बिल से जुड़े ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा।
भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री विरजेश उपाध्याय के मुताबिक सामाजिक सुरक्षा की तीन श्रेणी होंगी। पहली श्रेणी में वह वर्ग होगा जो इस तरह की सुविधा हासिल करने में खुद सक्षम है। दूसरा वर्ग जिसे नियोक्ता की ओर से सुविधा हासिल होती है। शेष 55 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें अब तक स्वास्थ्य और पेंशन जैसे सुविधाएं नहीं मिल सकी हैं। सोशल सिक्योरिटी कोड के जरिये सरकार सामाजिक सुरक्षा से वंचित ऐसे लोगों को इस दायरे में लाएगी।
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गेम चेंजर साबित होगी योजना
हालांकि यह योजना वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जमीन पर नहीं उतरेगी, मगर इसके जरिये सरकार असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा सियासी संदेश देने में सफल जरूर होगी। वैसे भी इस वर्ग को सीधा संदेश देने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य कवर देने वाली आयुष्मान योजना को पहले ही लागू कर दिया है।
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सोशल सिक्योरिटी कोड से संबंधित बिल पारित होने के बाद सामाजिक सुरक्षा खासतौर से पेंशन और स्वास्थ्य से जुड़ी सभी योजना एक योजना में समाहित हो जाएगी। ज्यादातर राज्य और हितधारक श्रम मंत्रालय के प्रस्ताव पर सहमत हैं। बाकी बचे हितधारकों और राज्यों से इसी महीने के तीसरे हफ्ते अंतिम दौर की बातचीत के बाद बिल से जुड़े ड्राफ्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा।
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भारतीय मजदूर संघ के महामंत्री विरजेश उपाध्याय के मुताबिक सामाजिक सुरक्षा की तीन श्रेणी होंगी। पहली श्रेणी में वह वर्ग होगा जो इस तरह की सुविधा हासिल करने में खुद सक्षम है। दूसरा वर्ग जिसे नियोक्ता की ओर से सुविधा हासिल होती है। शेष 55 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें अब तक स्वास्थ्य और पेंशन जैसे सुविधाएं नहीं मिल सकी हैं। सोशल सिक्योरिटी कोड के जरिये सरकार सामाजिक सुरक्षा से वंचित ऐसे लोगों को इस दायरे में लाएगी।
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गेम चेंजर साबित होगी योजना
हालांकि यह योजना वर्तमान सरकार के कार्यकाल में जमीन पर नहीं उतरेगी, मगर इसके जरिये सरकार असंगठित क्षेत्र से जुड़े लोगों को बड़ा सियासी संदेश देने में सफल जरूर होगी। वैसे भी इस वर्ग को सीधा संदेश देने के लिए सरकार ने स्वास्थ्य कवर देने वाली आयुष्मान योजना को पहले ही लागू कर दिया है।