पर्यावरण नियमों में सुधार: पारदर्शिता व जवाबदेही तय करने में मिलेगी मदद, लागू हुए नए ऑडिट नियम 2025

29 अगस्त को जारी की गई अधिसूचना में पर्यावरण नियमों के मामले में सर्वोत्तम अंतरराष्ट्रीय प्रथाओं को ध्यान में रखते हुए नियमों को अधिसूचित किया गया है और इनके जरिए पर्यावरण नियमों की मौजूदा कमियों को दूर किया गया है।          

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मौजूदा पर्यावरणीय ढांचे के तहत निगरानी और अनुपालन का पूरा काम, अभी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी), मंत्रालय के क्षेत्रीय कार्यालयों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण समितियों के हाथों में है। इन्हें जनशक्ति, संसाधनों, क्षमता और बुनियादी ढांचे के संदर्भ में महत्वपूर्ण बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है।

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क्या है इसका उद्देश्य?
इसका उद्देश्य निगरानी प्रक्रिया में अधिक पारदर्शिता, जवाबदेही व विश्वसनीयता सुनिश्चित करने, हितधारकों के बीच विश्वास बढ़ाने और स्थायी पर्यावरणीय शासन को बढ़ावा देने के लिए डिजाइन किया गया है। नए नियमोॊ के तहत ऑडिटर्स (ईए) को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय की ओर से अधिसूचित पर्यावरण ऑडिट डेजिग्नेट एजेंसी (ईएडीए) प्रमाणित और पंजीकृत करेगी। ईएडीए ही ईए के प्रमाणन और पंजीकरण, उनके प्रदर्शन की निगरानी, अनुशासनात्मक कार्रवाई, क्षमता निर्माण में सहायता और ऑनलाइन रजिस्टर के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होगी।