ED: धनशोधन मामले की जांच, महाराष्ट्र और मप्र के 11 ठिकानों पर छापेमारी, बैंक से 110 करोड़ की धोखाधड़ी का मामला

मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के इन ठिकानों पर हुई छापेमारी
ईडी के अधिकारियों ने कहा कि धन शोधन निवारण कानून 2002 (PMLA) के प्रावधानों के तहत मध्य प्रदेश राज्य के इंदौर, जौरा और मंदसौर में छापेमारी की गई। महाराष्ट्र के अलोका में नारायण निर्यात इंडिया प्राइवेट लिमिटेड समूह की कंपनियों और निदेशकों के आवासों पर भी तलाशी ली गई। ईडी के अधिकारियों ने तलाशी के दौरान दोनों राज्यों के 11 ठिकानों से आपत्तिजनक दस्तावेज, बैंक खातों से जुड़े रिकॉर्ड और अचल/चल संपत्तियों का विवरण भी जब्त किया है।

ईडी ने कंपनी के खिलाफ दर्ज एफआईआर में भारतीय दंड संहिता (IPC अब नए कानून का नाम- भारतीय न्याय संहिता या BNS) की अलग-अलग धाराओं के तहत कई आरोप लगाए हैं। सीबीआई भी अलग-अलग धाराओं के तहत दर्ज मामले में आरोप पत्र दायर कर चुकी है। सीबीआई के एसी-IV व्यापमं भोपाल इस मामले की जांच कर रहे हैं।

सीबीआई जांच में पता लगा कि 2011 से 2013 की अवधि में धोखाधड़ी की आरोपी कंपनी ने लेटर ऑफ क्रेडिट (LC) और एक्सपोर्ट पैकिंग क्रेडिट इट (EPC) के रूप में लगभग 110.50 करोड़ रुपए की क्रेडिट आईटी सुविधाओं का लाभ उठाया। जिस बैंक से लाभ हासिल किया गया इसमें कोई बड़े बैंक हैं। बता दें कि विलय के बाद पंजाब नेशनल बैंक नाम के तहत कारोबार हो रहा है। विलय से पहले यूको बैंक, कॉरपोरेशन बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अलग-अलग सेवाएं देते थे। आरोप है कि कंपनी 109.87 करोड़ रुपये का कर्ज चुकाने में विफल रही। बैंक लोन हासिल करने के लिए फर्जी कागजातों का सहारा लिया गया। फंड का इस्तेमाल भी उस उद्देश्य के लिए नहीं किया गया जिसके लिए लोन स्वीकृत किया गया था।