ECI: 'एसआईआर के पेज-16 के अनुसार आधार कार्ड पहले से ही स्वीकार', मतदाता सूची संशोधन पर सामने आई अहम जानकारी
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बिहार में मतदाता सूची संसोधन को लेकर मचे बवाल और सुप्रीम कोर्ट में हुई अहम सुनवाई के बाद चुनाव आयोग सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। दरअसल, बिहार में मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण अभियान के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। लंबी बहस के बाद सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिए कि वह पुनरीक्षण के लिए जरूरी दस्तावेजों में आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर कार्ड को शामिल करने पर विचार करे। कोर्ट ने चुनाव आयोग को नोटिस जारी करते हुए सुनवाई की अगली तारीख 28 जुलाई तय की है। इस बीच चुनाव आयोग के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) के पेज-16 के अनुसार भारतीय निर्वाचन आयोग (ECI) पहले से ही आधार कार्ड स्वीकार कर रहा है। दिए जा रहे गणना प्रपत्रों पर EPIC नंबर पहले से ही मुद्रित हैं।
महाराष्ट्र स्थानीय निकाय चुनाव पर आया बड़ा अपडेट
इस बीच महाराष्ट्र में राज्य निर्वाचन आयुक्त दिनेश वाघमारे ने गुरुवार को कहा कि स्थानीय निकाय चुनावों की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। इस साल 1 जुलाई तक अपडेट की गई मतदाता सूची को चुनाव के दौरान इस्तेमान करने की योजना बनाई गई है। वे जिला परिषद, पंचायत समिति, नगर परिषद और नगर पंचायत चुनावों की प्रारंभिक तैयारियों पर चर्चा के लिए जिला कलेक्टरों के साथ आयोजित एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के दौरान बोल रहे थे। वाघमारे ने कहा, 'तैयारियां 1 जुलाई तक उपलब्ध नवीनतम मतदाता सूची के अनुसार की जानी चाहिए। इन चुनावों के लिए भारत निर्वाचन आयोग की ओर से तैयार मतदाता सूची का उपयोग किया जाएगा, क्योंकि स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कोई अलग सूची तैयार नहीं की जाती है। हमने इस संबंध में निर्वाचन आयोग के साथ प्रारंभिक चर्चा शुरू कर दी है।'
