कोविड-19 के चलते सरकारी अधिकारी 31 दिसंबर तक जमा कर सकेंगे अपनी मूल्यांकन रिपोर्ट

डीओपीटी के मुताबिक, कोविड-19 के चलते अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी तय समय पर अपनी पीएआर जमा नहीं करा सके थे। नियम है कि कोई भी अधिकारी अपनी सेवानिवृत्ति से एक माह पहले यह रिपोर्ट दे सकता है। कुछ मामलों में अधिकारियों को उनकी सेवानिवृत्ति के एक माह बाद तक यह मौका दिया जाता है। इसमें संबंधित अधिकारी को पिछले एक साल की अपनी सेवा का लेखा-जोखा यानी प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट तैयार करनी होती है।

इस अवधि में उस अधिकारी ने कोई ऐसा कार्य किया है कि जिससे वह खुद को किसी अवार्ड का हकदार मानता है, तो उस बारे में विस्तृत तौर पर रिपोर्ट में लिख सकता है। उसके द्वारा किए गए कार्य या निर्णयों से विभाग को क्या फायदा हुआ है, अधिकारी अपनी रिपोर्ट में यह जिक्र भी करते हैं। इसके बाद वह रिपोर्ट रिव्यू अथॉरिटी के पास जाती है। यहां से वह रिपोर्ट स्वीकार्य अथॉरिटी के पास पहुंचती है।

खास बात है कि यह छूट केवल एक बार मिलेगी। वजह, कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन के चलते अनेक अधिकारी इस रिपोर्ट को समय पर नहीं दे पाए थे। यदि कोई अधिकारी 31 अक्तूबर के बाद रिटायर होता है, तो उसे यह छूट नहीं मिलेगी। ऐसे मामले में अधिकारी को पहले से जारी नियमों के अनुसार ही अपनी पीएआर जमा करानी होगी।