Supreme Court: दिल्ली रिज में अतिक्रमण पर चौंकाने वाली CEC रिपोर्ट, अदालत ने केंद्र-दिल्ली सरकार से मांगा जवाब
Supreme Court: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दिल्ली रिज क्षेत्र को लेकर सीईसी द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट में अतिक्रमण को लेकर चौंकाने वाली बातें हैं। अदालत ने इस बारे में केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और डीडीए से जवाब मांगा है।
खबरें लगातार पढ़ने के लिए अमर उजाला एप डाउनलोड करें
या
वेबसाइट पर पढ़ना जारी रखने के लिए वीडियो विज्ञापन देखें
अगर आपके पास प्रीमियम मेंबरशिप है तो
विस्तार
Add as a preferredसुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, दिल्ली सरकार और दिल्ली डेवपमेंट अथॉरिटी से एक चौंकाने वाली रिपोर्ट पर जवाब दाखिल करने को कहा है। यह रिपोर्ट केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति (सीईसी) द्वारा तैयार की गई है, जिसमें बताया गया है कि दिल्ली के रिज क्षेत्र का पांच प्रतिशत हिस्सा अतिक्रमण की जद में आ गया है।
अतिक्रमण को लेकर चौंकाने वाली रिपोर्ट- सुप्रीम कोर्ट
शीर्ष अदालत में न्यायमूर्ति बी आर गवई और संदीप मेहता की पीठ रिज क्षेत्र के मामले पर सुनवाई कर रही है। पीठ ने कहा कि न्याय मित्र के रूप में सुप्रीम कोर्ट की मदद कर रहे वकील के. परमेश्वर ने सीईसी रिपोर्ट को रिकॉर्ड में रखा है। बताया गया है कि इस रिपोर्ट में कई चौंकाने वाले मामलों का जिक्र किया गया है। पीठ ने बताया कि इस रिपोर्ट में रिज में जिस तरह से अतिक्रमण का विवरण दिया गया है, वे आंकड़े काफी हैरान करते हैं।
सीईसी की रिपोर्ट में क्या बताया गया है?
रिपोर्ट के अनुसार रिज के एक हिस्से का जंगल खत्म हो रहा है और करीब पांच प्रतिशत हिस्से में अतिक्रमण किया जा चुका है। इस मामले में अदालत ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार और डीडीए से 10 जुलाई से पहले जवाब मांगा है। साथ ही कहा है कि मामले की अगली सुनवाई 24 जुलाई को होगी।
क्या है दिल्ली रिज क्षेत्र?
बता दें कि दिल्ली का रिज क्षेत्र अरावली पहाड़ी श्रृंखला का बाहरी हिस्सा है। यह क्षेत्र चट्टानों, पहाड़ों और वनों से आच्छादित है। इसे चार क्षेत्रों (दक्षिण, दक्षिण-मध्य, मध्य और उत्तर) में बांटा गया है। ये चारों क्षेत्र करीब 7,785 हेक्टेयर में फैले हैं।
