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दिल्ली : मनीष सिसोदिया ने साधा केंद्र पर निशाना, कहा- देश में ऑक्सीजन की कमी नहीं, प्रबंधन सुधारे सरकार

Sat, 08 May 2021 10:35 PM IST
योगेश साहू डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली।
डिजिटल ब्यूरो, अमर उजाला, नई दिल्ली। Published by: योगेश साहू Updated Sat, 08 May 2021 10:35 PM IST
सार

दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी में आई सुधार में फिर दिखी गिरावट, सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद मिली थी 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन।

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Delhi: Manish Sisodia targeted the Center Govt, said there is no lack of oxygen in the country, government should improve management
मनीष सिसोदिया - फोटो : एएनआई

विस्तार

दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने दिल्ली सहित देश के विभिन्न राज्यों में ऑक्सीजन की कमी के लिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि देश में ऑक्सीजन का पर्याप्त उत्पादन होता है, लेकिन इसका समुचित प्रबंधन नहीं किया जाता है, जिसके कारण कहीं इसकी अधिकता हो जाती है तो कहीं कमी हो जाती है। उन्होंने कहा कि हर राज्य को पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिले इसके लिए केंद्र सरकार को अपने प्रबंधन में सुधार करना चाहिए। 

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कोरोना मामलों के नोडल मंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि दिल्ली को अपने सभी मरीजों की जरूरतों के लिए इस समय प्रतिदिन न्यूनतम 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आवश्यकता है। बेड बढ़ाए जाने की स्थिति में यह आवश्यकता बढ़कर 976 मीट्रिक टन तक हो जाएगी। केंद्र सरकार को इसे हर हाल में पूरा करने की कोशिश करनी चाहिए।
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सिसोदिया ने बताया कि सर्वोच्च अदालत की दखल के बाद दिल्ली को पहली बार 5 मई को 730 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई थी। लेकिन उसके बाद यह व्यवस्था एक बार फिर अपने पुराने ढर्रे पर आ गई और 6 मई को दिल्ली को केवल 577 मीट्रिक टन और 7 मई को केवल 487 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति की गई। उन्होंने कहा कि यह दिल्ली के लोगों का ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट का भी अपमान है। केंद्र सरकार को इस मामले में गंभीरता बरतनी चाहिए।
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उपमुख्यमंत्री ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मापदंडों का प्रयोग कर दिल्ली के अस्पतालों में बेड की संख्या और सभी मरीजों की जांच करने के बाद यह पाया गया है कि इस समय भी दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दिल्ली को रोज 700 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की आपूर्ति करने की बात कही है, लेकिन सर्वोच्च अदालत के इस स्पष्ट रुख के बाद भी दिल्ली को उसके कोटे की ऑक्सीजन मिल नहीं पा रही है।

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