दिल्ली सरकार ने लागू की सातवें वेतन आयोग की सिफारिशें, सितंबर से मिलेगी बढी हुई सैलरी

वित्त विभाग के उप सचिव ने सभी विभाग प्रमुखों को इसके लिए मंगलवार को सर्कुलर जारी कर दिया है। वित्त विभाग के उप सचिव मनोज कुमार की तरफ से जारी सर्कुलर के साथ केंद्र सरकार की तमाम अधिसूचना और कार्यालय ज्ञापन की प्रतियां भी अटैच की गई हैं। कॉपी लेखा नियंत्रक को भी भेजी गई है। सभी विभागों के वेतन और खाता कार्यालय (पीएओ) से कहा गया है कि पूर्व में इसकी तैयारी कर लें।

दिल्ली सरकार के प्रवक्ता का कहना है कि चालू वित्त वर्ष के बजट में सरकार ने 7वें वेतन आयोग के हिसाब से प्रावधान कर दिए थे। ऐसे में 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने में किसी तरह की आर्थिक दिक्कत नहीं होगी। उल्लेखनीय है कि वेतन-भत्तों का भुगतान गैर योजना मद की राशि से किया जाता है। दिल्ली सरकार ने गैर योजना मद में 26,600 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा हुआ है। हालांकि इसमें सरकार के अन्य खर्च भी शामिल होते हैं।