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फैसला: जिन पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव, वहां कोविड-19 टीकाकरण प्रमाणपत्र पर नहीं होगी पीएम मोदी की तस्वीर
Sun, 09 Jan 2022 09:42 PM IST
कीर्तिवर्धन मिश्र
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
Published by: कीर्तिवर्धन मिश्र
Updated Sun, 09 Jan 2022 09:42 PM IST
सार
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने शनिवार को घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच सात चरणों में होंगे और मतगणना 10 मार्च को होगी।
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वैक्सीन प्रमाण पत्र
- फोटो : Amar Ujala
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पांच राज्यों में फरवरी से मार्च के बीच होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो चुकी है। इसके चलते इन राज्यों में जारी होने वाले कोरोनावायरस टीकाकरण के प्रमाणपत्रों पर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर नहीं लगाई जाएगी।
न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के मुताबिक, आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन सॉफ़्टवेयर पर फ़िल्टर लागू कर दिया है, ताकि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई न दे। इसका पालन करते हुए मतदान वाले राज्यों में शनिवार रात से ही टीकाकरण प्रमाण पत्र से पीएम का नाम और फोटो हटा दिया गया।
गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने शनिवार को घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच सात चरणों में होंगे और मतगणना 10 मार्च को होगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सरकारों, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
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इससे पहले मार्च 2021 में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ राजनीतिक दलों की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग के सुझाव पर असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में चुनावों के दौरान भी इसी तरह का कदम उठाया था।
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न्यूज एजेंसी एएनआई के सूत्रों के मुताबिक, आदर्श आचार संहिता का पालन करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोविन सॉफ़्टवेयर पर फ़िल्टर लागू कर दिया है, ताकि जिन 5 राज्यों में चुनाव होने हैं वहां वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तस्वीर दिखाई न दे। इसका पालन करते हुए मतदान वाले राज्यों में शनिवार रात से ही टीकाकरण प्रमाण पत्र से पीएम का नाम और फोटो हटा दिया गया।
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गौरतलब है कि चुनाव आयोग ने शनिवार को घोषणा की थी कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, मणिपुर और गोवा में विधानसभा चुनाव 10 फरवरी से 7 मार्च के बीच सात चरणों में होंगे और मतगणना 10 मार्च को होगी। चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के साथ ही सरकारों, उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों के लिए आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है।
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इससे पहले मार्च 2021 में भी स्वास्थ्य मंत्रालय ने कुछ राजनीतिक दलों की शिकायतों के बाद चुनाव आयोग के सुझाव पर असम, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और पुडुचेरी में चुनावों के दौरान भी इसी तरह का कदम उठाया था।
