सुप्रीम कोर्ट ने कहा: अदालत का संबंध न्यायिक समीक्षा प्रक्रिया में निर्णय लेने की कार्यवाही से है

हाई कोर्ट ने उनकी याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया था कि इस तरह का चयन अधिकार का मामला नहीं है। न्यायिक समीक्षा की कार्यवाही में अदालत निर्णय लेने की प्रक्रिया से संबंधित होते हैं, न कि निर्णय से, पीठ ने कहा। याचिका में कांस्टेबल की शिकायत थी कि उसे 2004 में ही पदोन्नत कर दिया जाना चाहिए था और 2008 में उसकी नियुक्ति में देरी अवैध और मनमाना है।

अपील में कहा गया है कि पुलिस महानिरीक्षक (आईजी) को पुलिस अधीक्षक की सिफारिश में हस्तक्षेप करने की कोई शक्ति नहीं है और आईजी अपीलीय प्राधिकारी के रूप में कार्य नहीं करते हैं। शीर्ष अदालत ने कहा कि यह कभी नहीं कहा जा सकता है कि शुरुआती चरण में एसपी की सिफारिश ही पदोन्नति के अधिकार का दावा करने के लिए पर्याप्त है।