दो घंटे में होगा स्वास्थ्यकर्मियों की शिकायतों का निपटारा,सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने दिया भरोसा

केंद्र सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से सुनवाई के दौरान बताया कि सरकार ने पहले से ही एक हेल्पलाइन नंबर बना रखा है। इस नंबर पर वेतन में कटौती, भुगतान में देरी, सुरक्षा उपकरण न मिलना या फिर किराये के मकान से जबरन खाली कराने जैसी शिकायतों को सुना जाएगा। 

जस्टिस एनवी रमना की पीठ ने मेहता के वादे को हलफनामा मानकर यूनाइटेड नर्सेस एसोसिएशन की राष्ट्रीय कोविड-19 प्रबंधन प्रोटोकॉल के गठन संबंधी जनहित याचिका का निपटारा कर दिया। याचिका में स्वास्थ्यकर्मियों के लिए उचित सुरक्षा इंतजाम न होने की बात कही गई थी। 

पर्याप्त सुरक्षा न होने से 200 संक्रमित 

स्वास्थ्यकर्मियों की ओर से वकील सुभाष चंद्रन केआर ने सुनवाई के दौरान बताया कि 400 से ज्यादा निजी अस्पतालों में सैलरी 50% तक काट दी गई है या फिर देरी से भुगतान किया गया है। पर्याप्त सुरक्षा इंतजाम न होने से करीब 200 नर्सें संक्रमित हैं।

यह प्रयोग का वक्त नहीं: शीर्ष अदालत

सुप्रीम कोर्ट ने मरीजों के उपचार के लिए यूनानी और होम्योपैथी वैकल्पिक दवाओं में संभावनाएं तलाशने के लिए निर्देश देने की याचिका पर विचार से इनकार कर दिया। जस्टिस एनवी रमना, जस्टिस संजय किशन कौल और जस्टिस बीआर गवई की पीठ ने कहा कि कोरोना एक नया वायरस है। हम प्रयोग नहीं कर सकते।

वैकल्पिक दवा: इलाज की वैक्सीन तैयार होने दें

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा, वैकल्पिक दवा की बजाय विशेषज्ञों को इसके इलाज की वैक्सीन तैयार करने दीजिए। थोड़ा इंतजार कीजिए। पीठ ने डॉ. सी आर शिवराम की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद उसे खारिज कर दिया।

सफाईकर्मियों को दे रहे सुरक्षा किट

केंद्र सरकार सफाईकर्मियों को संक्रमण से बचाने के लिए सुरक्षा किट मुहैया करा रही है। एक याचिका पर सुनवाई के दौरान केंद्र की आेर से सुप्रीम कोर्ट में यह जानकारी दी गई।