कांग्रेस ने लगाया आरोप, यह है भाजपा की डबल स्टैंडर्ड वाली सरकार

सिंघवी के मुताबिक भारत सरकार और रक्षामंत्री ने रूस को इस सवाल के जवाब में लिखा है कि चूंकि यह खरीद एक सरकार से दूसरी सरकार के बीच में हो रही है। इसलिए रूस इसके बारे में भारत की किसी प्राइवेट कंपनी से समझौता नहीं कर सकता। वह इसकी डील भारतीय ऑर्डिनेंस फैक्ट्री या भारत सरकार की किसी सरकारी कंपनी से ही कर सकता है। अगर यह खरीद एक प्राइवेट कंपनी से दूसरी प्राइवेट कंपनी के बीच हो रही होती, तो वह ऐसा जरूर कर सकता था। 

कांग्रेस प्रवक्ता के मुताबिक भारत सरकार इस मामले में सीधे तौर पर दोहरा रवैया अपना रही है। उन्होंने कहा कि राफेल विमान सौदे के बारे में भी यही कहा गया था कि यह एक सरकार से दूसरी सरकार के बीच में किया गया समझौता है। ऐसे में फिर राफेल विमान समझौते में रिलायंस कंपनी को ठेका कैसे दे दिया गया। उन्होंने कहा कि सरकार एक चलते हुए खेल के बीच अपनी सुविधा के हिसाब से नियमों को बदल रही है। सरकार को लोगों को जवाब देना चाहिए कि राफेल समझौते में एक सरकार से दूसरी सरकार के बीच खरीद होने के बावजूद रिलायंस की कंपनी बीच में कैसे आ गई। 

वर्ष 2019 के लोकसभा चुनावों के ठीक पहले राफेल विमान सौदे के रुप में कांग्रेस को एक बड़ा हथियार हाथ लगा है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी बार-बार यह कहकर सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन विमानों को यूपीए सरकार 570 करोड़ रुपए में खरीद रही थी, उन्हीं विमानों को उन्हीं विशेषताओं के साथ मोदी सरकार ने लगभग 1600 करोड़ रुपये में कैसे खरीदा। राहुल का आरोप है कि प्रधानमंत्री ने ऐसा अपने उद्योगपति साथियों को आर्थिक मदद देने के लिए किया। उनका आरोप है कि इस सौदे में हजारों करोड़ का घोटाला किया।