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Congress: 'भाजपा ने महात्मा गांधी और भगवान राम का नाम प्रोपेगैंडा के लिए इस्तेमाल किया', कांग्रेस का बड़ा आरोप

Sun, 04 Jan 2026 10:31 AM IST
नितिन गौतम न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भुवनेश्वर
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, भुवनेश्वर Published by: नितिन गौतम Updated Sun, 04 Jan 2026 10:31 AM IST
सार

रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मनरेगा और ग्रामीण कानून से देश के ग्रामीण क्षेत्रों में 50 करोड़ लोगों को फायदा हुआ। वहीं मनरेगा की जगह लाए गए कानून से साढ़े 12 करोड़ लोगों का जीवन प्रभावित होगा। सुरजेवाला ने भाजपा पर भगवान राम और महात्मा गांधी के नाम पर प्रोपेगैंडा चलाने का आरोप लगाया 

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congress slam government BJP uses Gandhi Lord Ram name for propaganda allages Surjewala on rural job law
रणदीप सुरजेवाला - फोटो : अमर उजाला

विस्तार

मनरेगा की जगह नया वीबी जी राम जी कानून लाने को लेकर कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर एक बार फिर तीखा हमला बोला। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि भाजपा न तो महात्मा गांधी और न ही भगवान राम का सम्मान करती है बल्कि सिर्फ प्रोपेगैंडा फैलाने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल करती है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने ये बात कही। 
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सुरजेवाला का आरोप- नए कानून से 12.5 करोड़ लोग होंगे प्रभावित
सुरजेवाला ने कहा, बीते 11 वर्षों में महात्मा गांधी के चश्मे प्रोपेगैंडा फैलाने के लिए बखूबी इस्तेमाल किए गए हैं, लेकिन उनके सिद्धांतों को नजरअंदाज कर दिया गया। इसी तरह से भाजपा ने भगवान राम के नाम पर सत्ता हासिल की, लेकिन उनके सिद्धांतों को अनदेखा किया। इसी तरह से भाजपा सरकार चलाती है। सुरजेवाला ने दावा किया कि मनरेगा कानून और विकसित भारत गारंटी रोजगार और आजीविका मिशन कानून के चलते 50 लोगों के जीवन पर अच्छा असर पड़ा। सुरजेवाला ने दावा किया कि मनरेगा कानून की जगह जो नया कानून लाया गया है, उससे दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्ग के 12.5 करोड़ गरीब लोग प्रभावित होंगे और अगर उनके परिवारजनों को भी मिला लिया जाए तो यह आंकड़ा 50 करोड़ तक पहुंचेगा। 
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सुरजेवाला ने बताया कि मनरेगा मांग आधारित व्यवस्था थी, जिसमें कोई भी व्यक्ति पंचायत से काम मांग सकता था। सुरजेवाला ने कहा, 'अगर उस व्यक्ति को कुछ दिनों के भीतर पंचायत से काम नहीं मिलता था तो उसे मजदूरी दी जाती थी। वहीं नए कानून के तहत पीएम मोदी ने तय किया है कि सबकुछ दिल्ली से तय होगा। दिल्ली में बैठे लोग तय करेंगे कि किस राज्य, जिले और गांव को कितना काम मिलेगा!'
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कांग्रेस सांसद का दावा- नए कानून में लोगों को काम मिलना बंद हो जाएगा
कांग्रेस सांसद ने कहा कि मनरेगा कानून के तहत पूरा फंड केंद्र सरकार देती थी, जबकि नए कानून में राज्यों को भी 40 प्रतिशत हिस्सा देना होगा। राज्य अपना हिस्सा नहीं दे पाएंगे और आखिरकार गरीबों को काम मिलना बंद ही हो जाएगा। कांग्रेस ने कहा कि वे 10 जनवरी से 25 फरवरी तक मनरेगा बचाओ संग्राम अभियान चलाएगी। 

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