सुप्रीम कोर्ट पहुंचे सुरजेवाला: सीबीआई, ईडी के निदेशकों के कार्यकाल बढ़ाने के अध्यादेशों को दी चुनौती

एजेंसियों की स्वतंत्रता पर पड़ेगा असर: सुरजेवाला
सुरजेवाला ने शीर्ष अदालत में दायर अपनी याचिका में सरकार पर कई आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि इस तरह के अध्यादेश से संबंधित जांच संस्थाओं की स्वतंत्रता पर स्पष्ट रूप से विपरीत असर होगा। सुरजेवाला ने यह आरोप भी लगाया कि इस तरह से अस्थायी रूप से और थोड़ी-थोड़ी अवधि के लिए सेवा विस्तार देने से जांच एजेंसियों पर कार्यकापालिका के नियंत्रण की अभिपुष्टि होती है और यह एजेंसियों के स्वतंत्र रूप से कामकाज करने के भी विपरीत है।कांग्रेस नेता ने कहा कि सीबीआई और ईडी के निदेशकों का दो साल का निर्धारित कार्यकाल होता है, लेकिन अब एक-एक साल का सेवा-विस्तार दिया जा सकेगा और यह एकमुश्त पांच साल का कार्यकाल नहीं होगा। उन्होंने यह भी कहा कि इसका मतलब यह होगा कि हर सेवा विस्तार नियुक्ति करने वाले प्राधिकार के विवेक और आत्मसंतुष्टि पर निर्भर करेगा। 

अब तक तीन याचिकाएं डाली गईं
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में ये तीसरी याचिका है इससे पहले, बुधवार को  टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने भी याचिका दाखिल की थी इसमें सीबीआई और ईडी के निदेशकों के कार्यकाल को पांच साल तक बढ़ाने की अनुमति देने वाले अध्यादेशों को चुनौती दी गई है। याचिका में दावा किया गया है कि अध्यादेश सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ हैं।