मणिपुर: प्रतिबंधित समूह को सरकार की ओर से भुगतान मामले में सुप्रीम कोर्ट जाएगी कांग्रेस 

पूर्व केंद्रीय मंत्री ने ट्विटर पर कहा कि आश्चर्यजनक रूप से मणिपुर सरकार द्वारा 1.1.22 और 1.3.22 को प्रतिबंधित आतंकवादी समूहों को बड़े भुगतान को चुनाव आयोग ने आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन नहीं माना है। उन्होंने ऐसा किया और मैं सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर रहा हूं। लंबे अंतराल के बाद चुनाव अवधि के दौरान भुगतान किया गया था। इसने 11 सीटों पर चुनाव की हत्या की है। 

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि प्रतिबंधित उग्रवादी संगठनों को भुगतान स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के वादे का स्पष्ट उल्लंघन है। उन्होंने संवाददाताओं से कहा कि हम मुख्य चुनाव अधिकारी की प्रतिक्रिया से संतुष्ट नहीं हैं और हम कानूनी मदद लेंगे और इस पर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। श्रीनेत ने कहा कि यह मुद्दा कहीं न कहीं निष्पक्ष और मुक्त चुनावी वादे का उल्लंघन करता है। उन्होंने कहा कि इन समूहों को पहले 1 फरवरी को पैसा दिया गया था, जो लगभग 15.72 करोड़ रुपये था और फिर 1 मार्च को 92 लाख रुपये दिए गए।